काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको जरिवाना रकम अब तिर्न नपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम शुक्रबार मिनाहा गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्र्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले तोकेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुरूप राष्ट्रपति भण्डारीले ती उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गरेको थियोे । आयोगले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना बुझाउन फागुन मसान्तसम्म म्याद दिएको थियो । आयोगले १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।
आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहाका लागि नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघले महिनौंदिनदेखि प्रयास गर्दै आएका थिए । दुईवटै संघको पहलमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको निवदेन संकलन गरी एकमुष्ट रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष केही दिनअघि बुझाइएको थियो ।
आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनेको थियो । त्यसले गर्दा जरिवाना मिनाहाको प्रयासका लागि उम्मेदवारहरूबाट निवेदन संकलन गरी र सामूहिक रूपमा बुझाइएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
उम्मेदवारहरूले भुलवश समयमै खर्च नबुझाएका कारण चर्को र अव्यावहारिक जरिवाना तिर्न लगाउने आयोगको निर्णयले विशेषतः महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्न वर्ग ठाडै मारमा परेको उल्लेख गरी राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिइएको थियो । अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रूपमा आयोगले जरिवाना तोकेको जरिवाना मिनाहा गर्ने सिफारिस र निर्णय गरेकोमा दुईवटै संघले सरकार र राष्ट्रपतिसमक्ष धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ जना र कार्यपालिकामा निर्वाचित थप करिब १ लाखसमेत गरी १ लाख ५६ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया