बजेट साढे २ खर्बले घट्यो

– राजस्व संकलन ५ दशकपछि ऋणात्मक
– ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने ।
– मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि पुग्ने ।
– डलरको भाउ बढ्दा सरकारलाई ६७ अर्ब थप दायित्व ।
– कार्यान्वयनमा नगएका र पूर्वतयारी पूरा नभएका योजनाहरू रोकिन सक्ने ।
– थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नआउने ।
– लक्ष्यअनुसार सुधार नभए थप कसिलो नीति लिइने ।
–चालू खर्च ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत

‘दीर्घकालीन असर गर्छ’
प्राडा गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

काठमाडौं । सरकारले फजुल खर्च घटाउने नाममा बजेट घटाउँदा विकास खर्च पनि घटाएको छ । यसले तत्काललाई काम गर्न सहज भए पनि दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ । फजुल खर्च घटाउनुपर्नेमा विकास खर्च पनि कटौती भएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने हो भने सरकारले फजुल खर्च घटाएर राजस्व चुहावटलाई रोक्नुपर्छ । साथै भन्सारमा सुशासन कायम गरेको अवस्थामा क्रमशः आर्थिक सूचक पनि सुधिँ्रदै जान्छ ।

आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा मध्यावधि समीक्षामार्फत् सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई भारी मात्रामा कटौती गरेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटाएको जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संशोधित बजेटअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अब १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको बजेट कायम गरिएको छ । सरकारले चालू खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडबराबर बजेटलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपियाँमा झारेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकामध्ये त्यसलाई घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा रुपियाँमा झारिएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोडलाई घटाएर २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोडमा झारिएको छ । राजस्व संकलनतर्फ १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपियाँको लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ ।

राजस्व संकलनतर्फ पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४ दशमलव ८ प्रतिशतले कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन १५ प्रतिशतले घटेको छ । राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ पछि पहिलोपटक हो ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा घटाएर ३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा घटाएर १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार गर्ने चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । साथै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ७ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड भएको छ, जुन गत वर्षको तुलानामा १३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको तुलनामा चालू खर्चतर्फ ११ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगततर्फ ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।

रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको छ । आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालू खर्चमा चाप परेको छ । अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ । रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप ६७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

असार मसान्तमा सरकारको सञ्चित कोष ६६ अर्ब २ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा पुस मसान्तमा १ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक रहेको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने भएको छ ।

मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ ।