धनगढी।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार रोक्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्। बिहीवार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले शुक्रवार शपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने छ। उनले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो छ। भ्रष्टाचारका कुराहरु आएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य योजना तर्जुृमा गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छाैँ। ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउने छ।’ यस्तै उनले चाँडै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने पनि बताए। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने उनको भनाई छ।प्रदेश सरकारमा एमालेसहितका सबै दलहरुलाई सहभागी गराउन प्रयास गरिने उनले बताए। उनले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। यसअघिका मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), एमालेका १० (उपसभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ।
मुख्यमन्त्री शाहले काँग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। उनीहरुले पनि शुक्रवार पदभार ग्रहण गरेका छन्। मन्त्री देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य भुमिका खेल्ने बताएका छन्। देउवाले गुणस्तरीय सडक पुलको गुणस्तरीय चित्र तयार पार्ने पहिलो निर्णय पनि गरेका छन्। यस्तै अर्का मन्त्री शाहीले भने कुनै पनि निर्णय गरेका छैनन्। मन्त्री शाहीले संविधानतह हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भए गर्ने तर अध्ययन बिना कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। युवा उद्यमशिलता र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्ने गरी निर्णय गर्ने शाहीको भनाई छ।
प्रतिक्रिया