स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा.उप्रेतिद्वारा राजीनामा

0
Shares

काठमाडौँ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पदबाट राजिनामा दिनुभएकोछ । उहाँले मंगलबार अपरान्ह स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी समक्ष राजीनामा बुझाउँनुभएको हो ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव उप्रेतीलाई सरकारले २०७७ साल साउन २० गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोेर र झण्झटिलो अर्थात् एक बर्षको बीमा भने पनि सेवा सुविधा ९ महिना मात्र लिन पाउने र पालो धेरै कुर्नुपर्ने समस्याका बारेमा सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेको र सरकारले सीमित अस्पताललाई मात्र बीमा सेवा प्रवाह गर्ने स्थान तोकेकै कारण कठीनाई भएको गुनासो बढेको छ । यता बीमा सुविधा पाएका अस्पतालहरुले भने समयमै राज्यले बीमाको शुल्क उपलब्ध नगराएका कारण बिरामीको चाप धान्न गाह्रो परेको भन्दै बेला बेलामा बीमा सेवा बन्द गरिएको सूचना नै जारी गर्ने गरेका छन् ।

यता डा उप्रेतीले भने व्यवस्थापकीय टिमको कमजोरीका कारण पनि कार्यक्रम भने जसरी अघि बढ्न नसकेको बताउँदै आउँनुभएको थियो । ‘केही नीतिगत कारण पनि छन् केही व्यवस्थापकीय कारण पनि छन्, बीमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसक्नुमा, यस्तो थाहा हुँदा हुँदै म त्यहाँ बसिरहनु उपयुक्त लागेन त्यसेले राजीनामा दिएँ,’ डा. उप्रेतीले भन्नुभयो ।

विसं २०७२ साल देखि सुृरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुगे पनि सोचेजस्तो सहज हुन नसकेको सेवाग्राही र अस्पताल प्रशासनको गुनासो आ आफ्नै ठाउँमा तर्कपूर्ण देखिन्छ । बीमा बोर्डले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु लगायतका प्रशासनीक कारण देखाउँदै गत साउन देखि बीमा सुविधा लिएका नीजि अस्पतालले बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्दै आएका छन् भने सरकारले पनि नीजि क्षेत्रबाट संचालित अस्पताललाई नभै सरकारी अस्पताललाई मात्र बीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।

यसरी बीमा कार्यक्रम संचालन गर्दा सेवाग्राहीले समयमा उपचार पाउँन नसकेको गुनासो अत्यधिक बढेको छ । सरकारले पहिला जनशक्तिका लागि दरबन्दी थप नगरेसम्म बीमा कार्यक्रम सहज सर्वसुलभ हुन नसक्ने विज्ञहरुको ठम्याई छ । शिक्षण अस्पताल, नीजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालमा पनि बीमा कार्यक्रम लागू गरी नागरिकले पाउँने बीमा बराबरको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेमा बिरामीको चाप एउटै अस्पतालमा कन्द्रीत नहुने र समयमा उपचार पाउने बिषयमा पटक पटक विज्ञहरुले बीमा बोर्डका साथै नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँनुहुन्छ ।