नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले संसद्को चालू अधिवेशनमा नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने गरी तयारी अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार नै नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी रहेको बताउनुभयो ।

नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने काम गृह मन्त्रालयको हो । रवि लामिछाने गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दुईपटक पारित गरेर पठाउ“दासमेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदि“दा नागरिकता ऐन जारी नभएको हो । प्रमाणीकरण नगरिदिएको विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तानको नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकतालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो ।

सो विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसै गरी नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारिएको थियो ।

नयाँ संविधान २०७२ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै नया“ व्यवस्था गरेको छैन । तर, नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा अंगीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समयसीमा राख्नुपर्ने माग उठेको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पहिलोपटक र शेरबहादुर नेतृत्वमा सरकारमा प्रतिपक्ष हु“दा नेकपा (एमाले) ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्यो । मधेस केन्द्रित दलहरू त्यसमा सहमत भएनन् । त्यस्तै, केपी ओलीको सरकारले अध्यादेश ल्याउ“दा यो विषयलाई समावेश गरिएको थिएन । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०६३ अनुसार नै विवाह गरेर आएलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । अहिले फेरि एमाले र माओवादी सरकारमा छन् ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको नागरिकतासम्बन्धी कतिपय प्रावधान २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गरेपछि त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

नागरिकतालगायतका एक दर्जन विधेयकहरू चालु अधिवेशनमै संसद्मा ल्याउने सरकारको तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तयार भएका विधेयकहरूलाई सदनमा लैजाने तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

नागरिकता विधेयकसँगै विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लगिने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो । ती विधेयकहरूसँगै प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएका २७ विधेयक पनि अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक रहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएको थियो । त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको नया“ कार्यकाल शुरू भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको पाण्डेको भनाइ छ ।