सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले गोप्य राख्ने भनेर गरेको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिइने भएको छ ।

मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा सूचना वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिने भएको बताउनुभयो । अहिलेको निर्णय फिर्ता लिएर संविधान र कानुनअनुसार गोप्य राख्ने सूचना मात्रै संरक्षण गरिने वैरागीले जनाउनुभयो ।

वैरागीले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित नगरिने गरी नयाँ निर्णय हुने बताउनुभएको छ । ८७ किसिमका सूचना बढीमा ३० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यार्थ पठाएको थियो । गोप्य राख्ने सूचनामा कालोसूचीमा राखिने ठेकेदार कम्पनी, सरकारी सम्पत्ति उपभोग गर्न दिने लिज सम्झौता, कर छलीका प्रतिवेदनलगायत थिए । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सूचना वर्गीकरण गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यसचिव वैरागीले सरोकारवालासँग तत्काल निर्णय स्थगन गर्ने वाचा गर्नुभएको हो ।

सरोकारवालासँग मुख्यसचिव वैरागीले सोमबार छलफल गर्नुभएको हो । गल्ती भएको भन्दै मुख्यसचिव वैरागीले सबैसँग परामर्श गरेर मात्रै फेरि टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो ।

पुस १२ गते मु्ख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिको बैठकले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना वर्गीकरण गरेको थियो । पुस २९ गते समितिको निर्णय भन्दै कार्यान्वयनका लागि आयोगमा पठाएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा नीतिगत सूचना वर्गीकरण गरेर संरक्षण गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र समिति अध्यक्षले तोकेको विषयगत विज्ञ रहने व्यवस्था छ । तर, यो सूची तयार गर्दा विषयगत विज्ञ समेत नराखेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

एक दशकअघि पनि सरकारले नागरिकलाई सूचना दिनबाट बन्देज लगाउने गरी यस्तै सूची तयार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६८ मंसिर २६ गते गोप्य राख्नुपर्ने ८० सूचना वर्गीकरण गरेर आयोगमा पठाएको थियो । त्यति बेलाका विषय र अहिलेका विषय हुबहु मात्र छैनन्, बरु त्यसमा अहिले सात वटा बुँदा थपिएका छन्– अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

सरकारको उक्त निर्णयलाई सात वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । तर नागरिकलाई सामान्य सूचनाबाटै बञ्चित गराउने गरी अर्को सूची ल्याइएको छ ।