कारबाहीमा रवि लामिछाने : राजनीतिक विकल्प र न्यायको सर्वोच्चता स्थापित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछिनेलाई उहाँको संघीय सांसद पद तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अपदस्थ हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाएपछि एकसाथ दुई तथ्य प्रमाणित भएका छन्– कार्यपालिकाको ठूलो पदमा रहेको व्यक्तिमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन्छ र जनताको मन जित्नेगरी राजनीति गर्ने हो भने ६ महिनामै बिना हत्या–हिंसा सत्तामा पुग्ने बाटो निर्माण हुनसक्छ ।

गृहमन्त्री रहेका रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने कारबाहीमा परेपछि एकसाथ अर्का दुई धु्रव खडा भएका छन्– लामिछानेले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा जानीजानी राज्य र जनतालाई ठगेका कारण उहाँमाथि फौजदारी मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने भनाइ एकथरिको छ भने अर्काथरिले सानो कानुनी छिद्र देखाएर देशमा परिवर्तनको अहिंसात्मक आन्दोलन अघि बढाउन राजनीतिक विकल्प स्थापित गर्ने व्यक्तिलाई पुनः उपनिर्वाचन गरी जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ ।

यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले ‘कसैले कुनै पनि प्रकारको विचलनको त्रास पाल्नु पर्दैन, हरेक समस्या संविधानअनुसार नै समाधान हुनेछ’ भन्नुभएको छ ।

शहीद दिवसको अवसर पारेर एमालेले च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै रवि लामिछानेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले सरकारमा समस्या नआउने संकेत गर्दै कानुनविद् नेम्बाङले भन्नुभएको छ– ‘यी सबै घटनाक्रमहरूलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधानअन्तर्गत हामी राजनीतिक दलले एउटा टुंगोमा पु¥याउँछौं ।’

प्रतिनिधिसभामा २० सिट रहेको दल रास्वपाका सभापति लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजधानीका सडकमा पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रास्वपा सभापतिको नागरिकता खारेज प्रकरणले सरकारमै समस्या आउने त होइन भन्ने विज्ञासामा नेता नेम्बाङले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।

सत्ता सञ्चालनको राजनीतिक स्थायित्वमा खलल आइहाल्ने सम्भावनालाई नेम्बाङको भनाइले आश्वस्त गराए पनि लामिछानेका समर्थक र विरोधीले कठोर ध्रुवीकरण देखाएका कारण राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना भने बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडिया नै निर्णायक ‘एजेन्डा सेटर’ बनेका बेला कटुतापूर्ण वातावरण बढ्दै गएको छ ।

‘कुन नैतिकताले रविले पुनः उपनिर्वाचनमा सरिक हुने, यत्रो धोकाधडी र आडम्बरी चरित्र प्रमाणित भएपछि कुन मुखले भोट माग्ने !’ एक जना ट्विट गर्छन् । अर्काको जबाफ आउँछ, ‘असल काम गर्ने, देशको उन्नति चाहने बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई सबैलाई रुवाउने मुलुक हो यो, रविलाई पनि त्यही बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाए !’

सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध गालीगलोजका अभिव्यक्ति पनि सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएका छन् । न्यायालय घेर्न आह्वान गरिएका आपत्तिजनक स्ट्याटस पनि लेखिएका छन् । त्यसैले अशान्ति र राजनीतिक अप्रिय अवस्थाको पनि सम्भावना कायम रहेको छ ।

कानुनतः लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्ने थियो । ‘यो प्रक्रिया पूरा गरेको भनेर लामिछानेले इजलासमा समेत जिकिर नलिएकाले उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्न योग्य मान्न सकिएन’ सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । लामिछानेले कानुनअनुसार, पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नंं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछानेविरुद्ध त्यतिबेलै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो । लामिछानेले मंसिर ६ गते लिखित स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।
लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले मंसिर ८ गते निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा पठाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मंसिर ९ गते चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो । आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन ।

लामिछानेको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले पनि उहाँको नागरिकता विवादमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, उहाँ पुस ११ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि भने नागरिकतामाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो ।

‘रविलाई पुनः निर्वाचित गराइयोस् वा नगराइयोस्, तर उनी र उनको समूहले पुराना राजनीतिक दलको रबैयालाई चिरेकै हो’ फेसबुकमा एक जना लेख्छन्– ‘रविका ठाउँमा कोही चन्द्र आउँला, तर उनले देखाएको बाटो अब अघि बढ्यो–बढ्यो !’