मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता सहमत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाने प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । आज (सोमबार) बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले अधिक मन्त्रालयको संख्याले देशको वित्तीयभार बढ्ने भएकोले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् ।

बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ ।’

आफूले सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए । ‘यस विषयमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबै नेताहरू सहमत बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ । सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछ ।’