कांग्रेसको पहिचान अब के : सत्ता कि प्रतिपक्ष ?

धेरैले धेरै थरी गुनासो गरे । सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखे । जनता जागेका बेला अहिले कसैले कसैलाई रोक्न, छेक्न र लगाम लगाउन चाहेर पनि सक्दैनन् । त्यसैले त गएको पुस २६ गते नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासमा ‘कालो दिन’ हो भनेरै लेखे । हुन त अहिलेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि ‘पुस १ गते’लाई मात्र कालो दिन मान्छन् तर संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूले गत पुस २६ गतेको दिनलाई ‘कालो दिन’ भनेमा कुनै आपत्ति हुने छैन ।

आफूलाई मन नपरेका विचार र कुराहरू राख्नै भनेर त नेपाली जनताले रगत र पसिनाको बलिवेदीमा आफूलाई न्योछावर गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली गरेका हुन् । यति भन्न पाइएन भने केको लोकतन्त्र अनि केको मानवअधिकार ? अहिलेका समयमा त चेतनशील जो कोही मानिस स्वयंमा पूर्ण मानव हो । कसरी हो भने, उसले आधुनिक खालको मोबाइल बोकेको छ भने ऊ जनसरोकारका कुरामा फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट्याउँछ, त्यो बेला ऊ फोटोग्राफर हो । आफ्ना भनाइहरु सजिलो भाषामा राख्छ भने ऊ संवाददातासमेत हो । भिडियो खिचेर राखिदिन्छ भने ऊ भिडियोग्राफर हो । यसरी हेर्ने हेर्दा अहिलेको उत्तरआधुनिक समाजमा एउटा मानिस सबै भूमिकामा अब्बल छ भने उसले आफ्नो एक क्लिकमा विश्वमा अनेकौं विचार उत्पन्न गर्ने ल्याकत राख्छ ।

संघीय संसद्मा ८९ सिट लिएर बसेको नेपाली कांग्रेसले समेत प्रचण्ड नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अब संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालबाहेक करिब ९९ प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि कांग्रेसले अब आफूलाई प्रतिपक्ष भनाउने हैसियतसमेत गुमायो । अब त चेतनशील ३ करोड नेपालीहरु नै प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल अब प्रतिपक्ष रहेन’, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेसका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसको यस्तो निकृष्ट निर्णयबाट उसका लाखौं कार्यकर्ताहरूको शिर निहुँरिएको छ भने उनीहरू विपक्षी पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरूको तर्कमा समेत नाजवाफ बनेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै पालामा आएर नेपाली कांग्रेसको मूलभूत सिद्धान्त एउटै निर्णयले मरेको भन्नेहरू धेरै देखिए । लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको थियो तर २६ गते संसद्मा उसले आफ्ना सांसदलाई वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिन जुन ह्वीप लगायो त्यसले ‘लोकतन्त्र शब्दको बलात्कार’ गर्छ ।

भन्दा कडा सुनिएला तर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र जनतन्त्र जे भनिए पनि त्यो बहुमतको शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष, बालिग मताधिकारका आधारमा भयरहित निष्पक्ष निर्र्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र उदात्त प्रेसजगत् यी प्रजातन्त्रका अपरिहार्य गहनाहरू हुन् । यी कुनै पनि कम्पोनेन्टको अभावमा संसारको जहीँकहीँको होस् लोकतन्त्र सुदृृढ भएर रहन सक्दैन । गफका पुरिया जे जसरी मिलाए पनि हुन्छ ।

मङ्गलबारकै संसद्को भाषणमा नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा राजनीतिक चतुर खेलाडी केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई फुक्र्याएको शैलीमा फुलाउँदै फुलाउँदै अन्त्यमा ‘कांग्रेसले माछा मार्नका लागि ढोक्सा थापेको भए त्यहाँ माछा नपर्ने’ भन्दै व्यङ्ग्य हाने । उनले आफूले संसद् विघटन गर्न कांग्रेससँगै सिकेको भनी घुमाउरो पाराले गरेका संसद् विघटनका कुराहरू जसरी पनि माथि पारेका थिए । हो, यो साँचो हो, उनी संसद्मा दोस्रो ठूलो दल भएर पनि सत्ताका ‘किङ्मेकर’ बने । यसमा उनको गणितीय भूमिकाभन्दा कांग्रेस सभापति देउवाको पदलोलुपता र सत्तालिप्साका कारण कांग्रेस सत्तामा सवार हुने बेलामा राजनीतिक आँधी आयो । कांग्रेस माओवादीलाई बिरालोले मुसो खेलाएझैँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफैँ भन्ने रणनीतिमा लाग्नाले ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको’ नियति भोग्दै छ । यद्यपि यसमा उसका केन्द्रीय नेताहरूले नै देउवालाई धोका दिएका छन् ।

यसो भयो भन्दैमा संसारप्रसिद्ध संसदीय लोकतन्त्रको नम्र्स विपरीत कांग्रेसले अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ओलीले भनेझैँ ‘माछा मार्न ढोक्सा थापेको’ नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि देउवा जसरी ओलीले पुस १० गते दोहोरो चाल चलेर माओवादीलाई बोकी आफूलाई रित्तै बनाउन सफल भए, गत २६ गते त्यसरी नै कूटनीतिक चाल चल्दै देउवाले समेत विश्वासका मतका नाउँमा माओवादी र एमालेबीच मतभेदको बीउ छरे । सिद्धान्त, निष्ठा, विचार र आदर्शहरू कांग्रेसले यसअघि परमादेशी सरकार गठन गर्दा, स्थानीय र संघ तथा प्रदेशका निर्वाचनहरूमा माओवादी एवम् नेकपा समाजवादीसँग ‘बृहत् प्रजातान्त्रिक वामगठबन्धन’ गर्दा नै पोलेर खाइसक्या थियो ।

संसद्मा २६८ सांसदहरूको समर्थन, राजनीतिक दलहरू र देश प्रचण्डपथतिर लम्कँदै लागेका देखिए । अब प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नेमकिपा र राजमोेले आलोपालो गर्ने देखियो । नेमकिपाले त्यो माग गरिसक्यो । अन्ततः मुलुक प्रयोगशाला भयो । बाँकी दुई पार्टी जो राष्ट्रिय पार्टी हैसियतमा छैनन् तिनीहरूका काँधमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आउने भो । खासमा देशमा प्रतिपक्ष हुँदा र प्रतिपक्ष नहुँदामा खासै तात्विक अन्तर छैन । हिजो हुँदा नि देश लुटेकै हुन् । आज नहुँदा नि देश लुट्ने नै हुन् । प्रतिपक्ष हुनु र नहुनुको यो देशमा के अर्थ छ र ? विपक्षमा मत दिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘प्रमुख प्रतिपक्षले नै सरकारको समर्थन गरेपछि देश झनै सङ्कटमा जाने’ सम्मको आशंका गरे ।

देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने अवसर पाइन भन्ने दिन गएछन् प्रचण्डका । यो उनका लागि अभूतपूर्व अवसर हो । काम गरे हाइहाइ, यस्तो मौकामा काम नगरे सधैँका लागि बाइबाइ गर्नेछन् जनताले । यतिखेरसम्म कांग्रेसको ठूलो पुँजी भनेकै गौरवपूर्ण विगतको उसको नेतृत्व थियो । भविष्यमा त्यो नरहने सम्भावना रह्यो । लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् जो कोही अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने नै मान्छन् र लोकतन्त्रको सौन्दर्यता पनि यही हो ।

मङ्गलबार विश्वासको मत लिने क्रममा विभिन्न नेताहरूले बोले । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति टिप्पणी गर्र्दै भने, ‘आत्मालोचना गरे होलान् भनेको झन् पो गर्जिएका छन् ओली ।’ ओलीले संसद्मा आफ्नो भाषणमा ‘राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संसद् विघटन गरेका, २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदा छत्तीसे गुटलाई ठेगान लगाउन छ्रँदाखाँदाको संसद् विघटन गरी मध्यावधि गराए र त्यसै गरी संवत् २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाजीले संसद् विघटन गरी मकरतन्त्रलाई बढावा दिएको’ भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै आफूले संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा दुई–दुईपटक गरेको विघटन जायजै रहेको घुमाउरो तर्क गरे । यो तर्कका लागि तर्क थियो भन्ने नागरिकले प्रस्टै बुझे ।

गम्भीर राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले यही पाँच वर्षभित्रै नाना प्रकारका खेलहरू खेलिने सम्भावनासमेत प्रकट गरेका छन् । सत्ता सुन्दरीको भोग खातिर सरकारभित्र नरहेका पार्टीहरूले भोलि हुने राजकीय र संवैधानिक पदहरूमा भागवण्डा माग्दै दाह्रा ङिच्याउनका लागि यसरी डल्लो परेर विश्वासको मत दिएको कुरा बताए । यसले भविष्यमा देशमा सशक्त प्रतिपक्षविहीन सरकारले गर्ने दूरगामी निर्णयहरूमा खबरदारी गर्ने पक्ष नहुँदा लोकतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास मरेर जाने त होइन ? भन्ने आशंका गरेका छन् । यो अनपेक्षित एउटै घटनाले एमाले, माओवादी र कांग्रेस सबै नरम संवद्र्धनवादी देखिएका छन् भने हेर्दाहेर्दै नेपाली राजनीतिमा दमदार इन्ट्री गरेका रवीन्द्र मिश्रजीको राजावादी विचारको पसल बन्द हुनेजस्तो देखियो !

विश्वासको मत लिने दिन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहबारे गरेका वस्तुवादी प्रशंसा, एमाले र माओवादीहरूले गरेका बचाउसहितका विषयवादी व्याख्या र कांग्रेसको मौनतावादी समर्थनले राष्ट्रिय एकता दिवसको बिदा कटाउने बारे कांग्रेस चुप लागेर बसेको देख्दा साह्रै निम्छरो लाग्यो ।

वास्तवमा ओलीले त्यही दिन गरेका यी सबै तर्कहरू आफ्ना ठाउँमा ठीक होलान्, जसलाई इतिहासले विभिन्न सङ्कथनहरूमा मूल्याङ्कन गर्दै जाला तर अहिलेको जमाना राजा महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाको होइन र होइन गिरिजाको २०५१ साल र शेरबहादुरको २०५८ सालजस्तो । जनता बाठा र प्रविधि धेरै अगाडि गैसकेको छ । अब हरेक क्षेत्रका उपभोक्ताले, नागरिकले र सम्पूर्ण सेवाग्राहीले आफूले पाउने सेवा–सुविधाहरूमा ‘टायम कार्ड’ लागू नगरे ठाउँको ठाउँ विद्रोह गर्ने, शेरगुल मच्चाउने र नयाँ विचारको बीजारोपण गर्छन् । नयाँ पुस्ताले अब सकारात्मक हस्तक्षेपका साथ पुराना पार्टीका मुखियाहरूलाई क्रमशः पदबाट विस्थापित गर्दैै जाने रणनीति लिनु देश र नागरिकका हितमा छ । यो कुरा सुन्दामा नमीठो र अव्यावहारिकजस्तो लागे पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिबाट क्रमशः देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव, महन्थ, उपेन्द्र र बाबुरामहरूको क्रमशः सम्मानजनक बहिर्गमन हुनु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।

तर त्यो किन र कसरी भनेर नागरिकहरूले नै विस्तृत योजनाका खाकाहरू बनाउनुपर्छ । जसले समग्र पथ विचलित राजनीतिक पार्टीहरूकै नयाँ परिभाषा गर्ने र नूतन भाष्यमा अबको रणनीतिक मीमांसासमेत गर्नुपर्छ, अन्यथा नागरिकहरू पुराना पार्टीबाट विरत हुन सक्छन् । अहिलेको कांग्रेसको व्यवहारले धेरै समर्थक र भोटरहरूमा समेत एकाएक तनाव बढाएको स्थिति देखिन्छ । भलै यस्ता खालका अनपेक्षित राजनीतिक घटनाहरू नेपालको राजनीतिमा यो नै पहिलो र अन्त्य भने होइनन् । जबकि यसबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुचाहिँ पर्छ ।

भन्न नमिल्ने गुह्य कारणहरू हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ पार्टीहरूलाई । त्यसैले राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ– ‘राजनीति मे देखावा कुछ और, करावा कुछ और !’ अर्थात् राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ त्यो भनिदैन । के कस्ता चोट्टेहरूले कांग्रेसले यस्तो अप्ठेरो निर्णय लिनुप¥यो त्यो आउने दिनमा घटने राजनीतिक घटनाहरूले पुष्टि गर्दै जालान् । सामान्य शुभेच्छुकहरूसमेत आज गाउँघरका चिया पसलदेखि फलैँचाहरूमा समेत थकाइ मार्न बस्दाका क्षणमा उत्साहजनक मुहारले कांग्रेसप्रति प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन्– ‘कांग्रेसको पहिचान अब के ः सत्ता कि प्रतिपक्ष ?’ यो कुराको आधिकारिक जवाफ नेतृत्वले जतिसक्दो चाँडो दियो त्यति कांग्रेसलाई धेरै राजनीतिक फाइदा हुनेछन्, तर अहिले कांग्रेसको मौनता यहाँ सन्देहास्पद किसिमको छ ।