काठमाडौं ।
बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ की निर्मला कुर्मीलाई सम्पत्तिका लागि अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको भन्ने विषय अहिले चर्चामा आएको छ ।
निर्मलालाई न्याय चाहियो भन्दै देशका विभिन्न ठाउँबाट महिला अधिकारकर्मी राजधानीको माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका छन् । २०६६ सालमा आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकी कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा पार्न कुर्मीको अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । निर्मलाको न्यायका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन समेत सरकारले बुझेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा निर्मलाको न्यायका लागि भन्दै आवाज उठाउने समूहले आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिएपछि शनिबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने धर्नास्थलमा पुगेर निर्मलाको न्यायका लागि आफूले कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।निर्मलाको न्यायका लागि आवाज उठाउने भन्दै लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि विभिन्न टेलिभिजनमार्फत आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो । हिजोको सरकारले निर्मलालाई अपहरण गर्नेमाथि कारबाही नगरेको भन्दै चर्को स्वरमा आलोचना गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफू पदमा पुगेपछि निर्मलाका न्यायका लागि जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि कारबाहीको दायरामा आन्दोलनकारीलाई ल्याउने आश्वासन धर्नाकारीलाई दिनुभएको छ ।
निर्मला कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता बनाउने घटनामा राजनीतिकर्मीकै संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । लामिछानेले उक्त घनामा जोसुकै संलग्न भए पनि दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परस्पुरमा ४ विगाहा भन्दा बढीको जग्गा भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताको मिलेमतोमा हडपेको आरोप लागेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद वादशाह कुर्मीले निर्मलाको जग्गा हडपेको र निर्मलालाई अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, पूर्व सांसद कुर्मीले भने निर्मलाको अपहरण र बेपत्ता प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
नेपालगन्जबाट हिँडेर २० दिनको पैदल यात्रापछि काठमाडौं आएर गत वर्षको कात्तिकमा अधिकारकर्मी र आफन्तहरूले धर्ना दिएपछि गृह मन्त्रालयले गत वर्ष कार्तिक २ गते मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरेको सो समितिले २०७८ कार्तिक २१ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले केही व्यक्तिलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उक्त काण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद कुर्मीको अनुरोधमा गृहमन्त्री खाँणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
खाँणले दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा उक्त काण्ड अलपत्र परेको थियो ।छानबिन समितिले कुर्मीको अवस्था अज्ञात रहेको र उनको नाममा रहेको साढे चार बिघा जग्गा अरूकै नाममा नामसारी भएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा सांसद कुर्मीसहित कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह, रमेश थापा र पार्वती विष्टलाई तत्काल पक्राउ गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया