आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौं  ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष भोलि बिहीबार बुझाउने भएको छ ।

आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूको नामावलीसमेत राखेर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको सांसद्को नामावली बुधबार प्रकाशित गरेसँगै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आएसँगै प्रतिवेदन लेखन तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो– ‘समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको नाम पनि समावेश गरिएपछि प्रतिवेदन लेखन लगभग टुंड्डिएको छ । भोलि हामी प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’ प्रदेश सभाको प्रतिवेदन भने पुष २ गते प्रदेश प्रमुखलाई नै बुझाइने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाइएपछि सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तर, अहिलेसम्म सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने टुंड्डो लागेको छैन । संविधानको धारा ७६ (८) मा निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सो धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले अब धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुन्छ । यसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उपधारा ७ मा व्यवस्था छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस ८९ स्थानका साथ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ । नेकपा एमाले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, स्वतन्त्र ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक÷ एक स्थान प्राप्त गरेका छन् ।

संघमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक १ सय ३८ को संख्या जुटाउन सत्तारुढ गठबन्धन बाहेकका दलको समेत समर्थन आवश्यक छ । कुनै एउटा दलको एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत नआएकाले मिलीजुली गठबन्धन सरकार बनाउने अंकगणितीय सम्भावनाहरूबारे दलहरू जोडघटाउमा व्यस्त छन् ।

पहिलोपटक आमनिर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । जनमत पार्टीसँग ६ जना सांसद रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सरकारमा जाने र नजाने विषयमा एकमत छैन । नागरिक स्वतन्त्र पार्टीले रेशम चौधरी रिहाई गर्नेलगायत टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन भएमा सरकारमा जाने धारणा बनाएको छ ।