फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र अब अनलाइनबाटै हेर्न सकिने 

0
Shares

काठमाडौँ। 

अबदेखि फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र अनलाइन माध्यमबाटै हेर्न सकिने भएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको पहलमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट दायर हुने फौजदारी मुद्दाको अभियोग पत्र अनलाइन माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

एशोसिएशनको अगुवाइमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले फौजदारी मुद्दाको अभियोग पत्र अनलाइनमा अपलोड गर्ने कार्यको आइतबारबाट शुभारम्भ गरेको हो ।

यससँगै काठमाडौँ जिल्लामा चल्ने फौजदारी मुद्दाको अभियोग पत्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाहरु कार्यालय समयपछि वेबसाइटमा अपलोड हुने छन् ।

कुनै कसुरको अभियुक्त भइसकेपछि आफू विरुद्ध अनुसन्धानको क्रममा जुटाएका प्रमाणहरु केके छन्, म विरुद्ध कुन दफा लगाइएको छ भनी थाहा पाउने अधिकार प्रतिवादीको संवैधानिक अधिकार रहेको छ । संविधानले दिएको यहि अधिकारको पहुँच सरल तथा सहज रुपमा अभियुक्तका वकिल र मुद्दा सम्बन्धी सरोकार राख्ने हरेक सरोकारवालाहरु सम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अभियोग पत्र अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले बताए ।

अदालतलाई प्रविधिमैत्री, नमुना र जनताको अदालत बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अपनाउँदै आएको र अनलाइन मार्फत फौजदारी मुद्दाको अभियोग पत्र जारी हुनु नै अदालत प्रविधि नजिक र जनता माझ पुगेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आरसी विमल)ले बताए ।

सो अवसरमा एशोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आर.सी. विमल), उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारी, सचिव उज्जलराम श्रेष्ठ, सहसचिव अन्जु रेग्मी अर्याल, कोषाध्यक्ष सन्तोष भण्डारी, सदस्यहरू भीष्म निरौला, सूर्यबहादुर दौल्याल, चेतनाथ तिमल्सिना (चेतन) हरिओम लामिछाने, जीवन न्यौपाने, प्रवीण हुमागाईँ, जिल्ला न्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे,  काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ज्ञानेन्द्र इटनी सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनलाइन मार्फत अभियोग पत्र सार्वजनिक गर्नुले कानुन व्यवसायी मात्रै नभई, सेवाग्राही, सरोकारवाला सबैले हेर्न सक्ने छन् । उपत्यकामा देशभरका मानिसहरुको बसोबास भएका कारण काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको निर्णयमा आमजनताको पनि चासो रहेको छ ।