काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले काभ्रेको बेथान चोक गाउँपालिकाका खानीजन्य सामग्रीमा कर नउठाउन पनौती नगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। बेथानचोक गाउँपालिकालाई कर तिरेर ढुवानी भएका खानीजन्य सामग्रीमा पनौती नगरपालिकाले समेत कर उठाउँदै आएकोले सोको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत पनौती नगरपालिकाले कर उठाएको भन्दै बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका खानीजन्य सामग्रीमा कर उठाउनु नेपालको संविधानको धारा २३६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २६२ (२) विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेखमा छ ।
पनौती नगरपालिका कार्यालयले सो नगरपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट खानीजन्य निर्माण सामग्री लैजाने सवारी साधनले सडक निर्माण दस्तुर असुल गर्ने भनी गरेको निर्णय तथा सो को कार्यान्वयनका लागि भएका कार्यादेश, पत्राचार समेत सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हाल कार्यान्वयन नगर्नू भनि आदेशमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष भगवान अधिकारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले बेथानचोक गाउँपालिकालाई मात्रै नभएर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा राजस्व संकलनको अन्योललाई हटाएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको सो आदेशले दोहोरो कर लगाउन नपाउने भनेसँगै ७ सय ५३ वटै तहमा राजश्व संकलनमा देखिएको अन्योल अब अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
बेथानचोक गाउँपालिकाले खानीजन्य सामग्रीमा प्रति ट्रक ३ हजार ५० रुपियाँ राजस्व लिने गरेको थियो । त्यताबाट आउने ट्रकलाई पनौती नगरपालिकाले पनि थप ५ सय ६५ रुपियाँ कर असुल्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया