शिक्षामा १२ चुनौती

भर्खरै संघ र प्रदेशको निर्वाचन सकिएको छ । सबै राजनीतिक दलबाट सरकारको नेतृत्वको दाबी शुरू भइसकेको छ । अबको सरकारको थाप्लोमा शिक्षा क्षेत्रका थुप्रै जिम्मेवारी र दायित्व छन्, चुनौती थपिएका छन् । अघिल्ला सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा धेरै बहस चल्यो, त्यो पनि कार्यान्वयन हुनसकेन ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्यायो तर सार्वजनिक गर्नसकेन । अब आउने सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ कि लिँदैन, हेर्नुछ । विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा दर्जनौं चुनौती छन् । तीमध्ये मुख्य चुनौतीलाई यसरी बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

१. मुुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै नयाँ ऐन बने तर शिक्षा क्षेत्रले नयाँ ऐन पाउन सकेको छैन । विसं २०२८ सालकै ऐन बोकेर हिँडेको अवस्था छ । राज्यको शासकीय संरचनाका तीन तहमा नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा कतिपय मामिलामा स्पष्टता छैन । तिनलाई स्पष्ट गर्न शिक्षा ऐन आवश्यक छ । कुन कार्य कुन तहको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने बारेमा ऐनले खुट्याइदिनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन जरुरी छ । पछिल्लो सरकारले यस ऐनका लागि विधेयक संसद्मा पु¥याएको अवस्था छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा लान हरसम्भव प्रयास गरेको देखियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको कारण त्यो पारित हुनभने सकेन ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सुटुक्क ऐन ल्याउन धेरै प्रयास गर्नुभयो । मन्त्रालयको सहसचिवलाई समेत मस्यौदा हातमा नदिएर तयार गरेको मस्यौदा पारित हुनसकेन । अहिले पनि शिक्षा ऐन पारित हुन्छ वा हुदैन भन्ने विषय चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

२. कागज अभावको कारण गत वर्ष कक्षा १–१० को पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्नसकेको छैन । अहिले पनि सोही समस्या दोहोरिएको छ । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कच्चा पदार्थ अभावको कारण भारतमै कागजको अभाव भएर पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको तर्क सरकारको छ ।

सधैं यस्तै बहाना पार्ने कि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि कागज ल्याउने विषयमा गम्भीर हुने भन्ने प्रश्न जहाँको त्यहीँ छ । नेपाल सरकारले निर्यातक मुलुकको सरकारसँग सम्झौता (जीटूजी) गरेर भए पनि तत्काल कागज ल्याएर समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात–हातमा पु-याउनु सरकारको चुनौती छ । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस वर्ष स्थानीय र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतपत्र पनि छाप्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपरेको थियो । यसले गर्दा पाठ्यपुस्तक छपाइमा समस्या प-यो । नयाँ सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएलगत्तै आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो हुनसक्दा मात्र समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्नेछ ।

३. शिक्षक, पाठ्यसामग्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै विद्यालयको भौतिक अवस्था विद्यार्थी मैत्री छैन । पुराना छन् र जीर्ण छन् । भूकम्पबाट क्षति भएकाहरूले नयाँ भवन पाए पनि सबै विद्यालयले पाउन सकेको अवस्था छैन । विषयगत शिक्षकको अझै पनि समस्या छ । सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने छ । हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउनु चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ सरकारका लागि यो पनि ठूलै जिम्मेवारीको विषय देखिन्छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुनसक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्रै शिक्षामा सुधार हुनसक्दैन । शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकासले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार हुुनसक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन यस्तो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । यो विषय पूरा गर्नु सरकारको चुनौती हो । शिक्षामा ११ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेर समस्या समाधान हुनसक्दैन । २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

४. उच्च ओहदामा पुगेका कर्मचारी होऊन् वा अन्य जो कोहीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा पढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको थियो । तर, सम्भव भएन । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । नयाँ बन्ने सरकारले सरकारी तलब खाएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा निर्णय गरियो । तर, कार्यान्वयन कठिन बन्यो । अब बन्ने सरकारले यो विषय कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती छन् ।

५. प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड नदिँदासम्म देश विकास सम्भव छैन । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालयलाई विस्तार गर्नुपर्ने छ । हरेक सरकारले प्राविधिक शिक्षाको वकालत गरिरहेको पाइन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीले सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । तर, प्रभावकारी भएको छैन । प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउने विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनबाट रोक्न सबै प्रदेशम प्राविधिक शिक्षालय खोल्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई प्राविधिक विद्यालय खोल्नका लागि अनुमति दिने अधिकार हुनुपर्छ । सीटीईभीटीको अधिकांश अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तारण गर्नुपर्छ । यो पनि चुनौतीको विषय देखिएको छ ।

६. संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भने पनि सो सम्भव भएको छैन । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व आगामी सरकारको हुनेछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । आर्थिक स्रोतको अभावको कारण कयौं विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । निःशुल्क शिक्षाको नाममा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले रकम असुल्ने गरेका छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । सरकारले १ देखि १० कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो एउटा ठूलो चुनौतीको विषय हो । अब बन्ने सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । यसो गरेमा शिक्षाले ठूलो फड्को मार्नसक्छ ।

७. पछिल्लो समय माध्यमिक तहको शिक्षामा ह«ास आइरहेको छ । गुणस्तरको परिभाषा निक्र्योल गरेर त्यस अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । विशेष गरी अक्षराङ्कन पद्धतिले गुणस्तरलाई खस्काएको सन्दर्भमा अक्षराङ्न पद्धति भनेको स्वतः उत्तीर्ण होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ, तर यो विषय सहज छैन ।

८. विज्ञान र प्रविधिबिना देशको विकास सम्भव छैन । हरेक विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्डअनुसारको विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि नीति आवश्यक देखिएको छ । यो पनि चुनौतीको विषय हो । कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालयमा उत्कृष्ट विज्ञान ल्याब बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने विद्यालय बनाउनु आवश्यक छ ।
हरेक विद्यालयमा वैज्ञानिक क्लब खोल्नुपर्छ । विज्ञानमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्नुपर्छ । विज्ञान विषय साच्चिकै वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । यो गर्न पनि बजेट अभाव छ । अबको सरकारका लागि यो विषय पनि चुनौती बनेको छ ।

९. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम वा नमुना विद्यालयसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सुधार जरुरी छ । रकम छर्ने पद्धतिभन्दा काम हुनसक्ने गरी एकमुष्ठ रकम दिनुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ पनि आगामी सरकारले सोच्नुपर्ने देखिएको छ । सो कार्यक्रमबाट ठूला विद्यालय बनाउनुपर्छ । सात प्रदेशमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट निर्माण गरिएको हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ । इतिहास बोकेका, सय वर्ष पुराना विद्यालय छनौट गरी एक जिल्ला एक विद्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । हचुवाको भरमा सयौं विद्यालय छनौट गरी रकम छर्ने काम रोकिनुपर्छ । हुन त दलीय राजनीतिबाट प्रेरित दलका मन्त्रीले सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

१०. राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्नु गलत प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा यस्तो शिलशिला दोहोरिरहेका छ । ओली सरकारको कार्यकालमा नियुक्ति भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कारण महिनांै विश्वविद्यालय तालाबन्दी भयो । मध्यपश्चिम विद्यालयमा त्यस्तै हविगत भयो । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि मात्र मुलुकमा सञ्चालन भएका एक दर्जन विश्वविद्यालयको शिक्षा उत्कृष्ट हुन्छ । दलको भागबण्डाले गाँजेको विश्वविद्यालयमा त्यसो गर्नु चुनौती छ ।

११. लामो समयदेखि अड्किएको प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षाको छाता ऐनको विधेयक ल्याउनु नयाँ सरकारको चुनौती छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा तयार भएको विधेयक संसद्बाट पारित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

१२. वर्षेनी न्यूनतम ६० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशिने गरेका छन् । उनीहरू विदेश गएपछि फर्किएको अवस्था छैन । शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखाको तथ्याङ्कअनुसार मासिक करिब १ हजार ५ सय विद्यार्थीले एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने गरेका छन् । कक्षा १२ सम्म नेपालमा पढ्ने अनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा विदेशिने परम्परालाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

पढाइ अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य रूपमा मातृभूमि फर्केर देशको लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेर विदेशिएका युवा विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन पहल गर्नुपर्छ । हुन त अधिकांश विशिष्टका छोराछोरी विदेशी नागरिक भइसकेका कारण यो व्यवस्था लागु गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।