राष्ट्रिय पार्टीको सूचीमा थप तीन नयाँ दल थपिँदै

काठमाडौं ।  

पुराना चार वटा राजनीतिक दलसँगै थप तीनवटा नयाँ दल राष्ट्रिय पार्टीको सूचीमा थपिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि समानुपातिक तर्फको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत गणना सकिँदा सातवटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित देखिएको हो ।

अघिल्लो संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको सूचीमा थपिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ मतगणनाको नतिजा आयोगको प्रणालीमा समावेश गर्ने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म करिब ९७ लाखभन्दा बढीे गणना सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान सकिएका क्षेत्रहरूको बाँकी मतगणना पनि अबको केही दिनभित्रै सकिने जानकारी दिनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले सम्मको मतगणनाअनुसार सात वटा राजनीतिक दलहरूले तीन प्रतिशतको थे्रसहोल्ड कटाएको छ । अरू दलको अवस्था अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

एकिकृत समाजवादी पार्टी भने थे्रेस होल्डको सीमा नजिक पुगे पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने वा नबन्ने निश्चित भएको छैन । प्रत्यक्षतर्फ कम सिट पाए पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले हालसम्म २ दशमलव ७६ प्रतिशत मत ल्याएको छ । त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले थे्रसहोल्डको सीमा कटाउन सकेको छैन भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ दशमलव ५० प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । आयोगले १ करोड ६ लाख मतको आसपासबाट तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सक्ने आंकलन गरेको छ । कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत तीन लाख २० हजार हाराहारी हुन सक्ने ठानिएको छ ।

राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदा धेरै फरक नपर्ने बुझिएको छ । राष्ट्रिय दलले अर्को निर्वाचन सम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न सुरक्षित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय दल नभए पनि दुई जनाभन्दा धेरै सांसद भएका दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयसहितका सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १० भन्दा बढी सिट भएका दलहरूले सचेतकका लागि सचिवालय र सुविधा पाउँछन् । संघीय संसद् सुविधा ऐनले राष्ट्रिय दल भएका र नभएका दलहरूलाई दिइने सुविधा अलग गरेर छुट्टाएको छैन ।