मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं ।

  चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।

सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको हो ।बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा रहेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग नगर्ने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् शून्य दशमलव ४ प्रतिशत स्प्रेड दर घटाउँदा आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरको दाबी छ ।सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति चेम्बर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले हाल कायम ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजीकरण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।

यस्तै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)लाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षमा झैं सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्न समेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति चेम्बरको धारणा

– मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको छ ।
– स्प्रेड दर शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाइएको छ । यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्दछ तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गरिनुपर्ने ।
– बैंकदरलाई ८ दशमलव ५ बाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्दछ ।
– सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको स्थानमा विगतका वर्षझैं सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
– विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएसँगै केही वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजीकरण गरिनुपर्ने ।
– चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने ।