काठमाडौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याजदरका विषय सम्बोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको हो ।निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्काल यस विषयमा निर्णय गर्न नसकिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न केन्द्रीय बैंकले विभिन्न सुत्रमार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई आन्दोलन रोक्न पहल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । उद्योग व्यवसाय चल्न सक्ने स्थिति आएन भने वित्तीय क्षेत्र पनि चल्न सक्दैनन् ।
तसर्थ, ब्याजदरकोे विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर भई उद्योगी व्यवसायीका मागलाई सुन्ने काम गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका क्रममा त्यो विषय सम्बोधन हुने स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो । अहिले पनि केन्द्रीय बैंककै पहलमा ब्याजदर वृद्धिलाई रोक्न सम्भव भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले नरोकेको भए ब्याजदर अझै माथि जाने स्थिति रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बैंकहरूले ऋणबाट प्रिमियमका नाममा बढी रकम असुलेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम ग्राहकलाई फिर्ता दिन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो–‘केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीको समस्या बुझेन भन्नु गलत हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै कर्जा एकै वर्षमा पटक–पटक नवीकरण गर्न लगाउने र हरेकपटक नवीकरण शुल्क लिँदा ऋणीहरू पीडित हुँदै आएका थिए ।
ब्याजदर वृद्धिको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले ऋण सम्झौता गरेपछि कर्जा अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो शुल्क फिर्ता दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशनपछि त्यस्तो रकम फिर्ता हुने क्रममा रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र करिब ४ अर्ब रुपियाँ त्यस्तो शुल्क रहेको छ भने विकास बैंक र फाइनान्सको समेत जोड्दा सो रकम धेरै हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिँदै आएको ब्याजदरलाई पनि कडाइ गर्दै छ । संस्थागत निक्षेप र रेमिट्यान्स खातामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा गरेको ब्याजदर वृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको विरोध तत्काललाई रोक्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरे पनि जिल्ला–जिल्लामा भने उद्योगी व्यवसायी आन्दोलन रोकिएको छैन ।
एक सातापछि निर्वाचनमा रहेको तथा निर्वाचनलगत्तै शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमलाई जारी राख्दै नयाँ सरकारसँग वार्तामार्फत् समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै आन्दोलन रोक्न गरिएको आग्रह सबैतिरबाट स्वीकार भएको छैन ।
कोहलपुरलगायतका स्थानमा उद्योगी व्यवासायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । अन्यत्र दिनहुँ सडक आन्दोलन हुँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरम ब्याजदरबाट उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परे पनि निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ ।स्प्रेड दर एवम् बैंकको आधार समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गर्दै बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यावसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साहित हुने र यसले वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउने उल्लेख गर्दै कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा बैंक एवं वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न प्रकारको असान्दर्भिक सेवा शुल्कलाई हटाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।