बदनियत राखेर लेख्न नपाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन्छ ?

काठमाडौं । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंगलबार पत्रकारहरूलाई गलत, भ्रामक, घृणा फैलाउने र बदनियत राखेर कसैका बारेमा लेख्न नपाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको आयोजनामा सम्पन्न तीनदिने राष्ट्रिय गोष्ठीको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रश्न गर्नुभयो– आधारहीन तथा झुटा तर्क र मिथ्यांक दिएर कुनै उम्मेदवारको विरोध वा समर्थन गर्नु ठीक होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले सत्य जानकारी दिने अधिकारको रक्षा गरेको छ, जथाभावी भन्न पाउनै पर्छ, यही नै अधिकार हो भन्ने हो भने भोलि हाम्रो समाज कस्तो बन्ला ?

खास गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘नो, नट एगेन’ अभियान चलेपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका सामग्रीको प्रकाशनले दोहो-याएर उम्मेदवार बन्ने र विजयी भई जनताको सेवा गर्ने उम्मेदवारको अधिकार हनन ग¥यो भन्दै रोक लगाएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक बहसमा छ । सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट एगेन’ अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाही नगर्नू भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘नो, नट एगेन’ अभियानविरुद्ध आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, सो आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई यससम्बन्धी विषयलाई लिएर धरपकड एवं मुद्दा नचलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार नगर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले १५ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपियाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

‘मङ्सिर ४ को निर्वाचन आयोगको लक्ष्य हो, मतदान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ, सबैले सुरक्षित महसुस गर्दै मतदान गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो अर्जुन दृष्टि यसमै छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उम्मेदवारका विषयमा के लेख्नुहुन्छ, हामी चासो राख्दैनौं’ कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता थपलियाले भन्नुभयो– पत्रकारहरू समाचार लेख्दा तटस्थ हुनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, कुनै दलको नेतालाई हेभी वेट र ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिलाई विचरी महिला भनेर लेखेको पनि पाइयो । यस प्रकारको लेखाइले निर्वाचन आचारसंहिता मात्र तोडेन, लैङ्गिक विभेद पनि ग¥यो ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको हो, तर यो जिम्मेवारी उसको मात्र होइन भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मिडिया जगत्ले यसमा सशक्त भूमिका खेल्नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले विगतको तुलनामा यसपटकको निर्वाचन मर्यादित हुँदै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनलाई सफल पार्नु सबैको कर्तव्य हुने र मिडियाको भूमिका अझ विशेष रहेको भन्दै सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा काउन्सिलले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै उल्लंघनको अवस्थाअनुसार कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र मिडियालाई आचारसंहिताको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मिडियाको सहयोग बिना कुनै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचनलाई सफल गराउन प्रेस र पत्रकारको भूमिकालाई बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न नहुनेमा पोखरेलले जोड दिनुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा मिडियाको भूमिका विषयक तीनदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आइतबार शुरू भएको थियो ।मुलुकका सम्पादक, रिपोर्टर र लगानीकर्ता गरी करिब १सय प्रभावशाली मिडियाकर्मीको सहभागिता रहेको भच्र्युयल विधिमा सञ्चालित कार्यशालाको उद्घाटन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले गर्नुभएको थियो ।

‘जथाभावी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि अख्तियार लाग्नुपर्छ’
कुलमणि ज्ञवाली, भैरहवा

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जथाभावी खर्च र तडक भडक देखाउने उम्मेदवारलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले आयोगले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको निगरानी अख्तियारबाट समेत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो । ‘मङ्सिर ४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबै क्षेत्रको भूमिका आवश्यक छ’– थपलियाले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग खोजिएको हो, पत्रकार, मिडिया मात्र होइन, अनावश्यक खर्च गर्ने उम्मेदवारको निगरानी गर्न अख्तियारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

आयोगले निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता संख्याको आधारमा २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्ने गरी खर्चको सीमा तोकिदिएको उल्लेख गर्दै त्यो सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने र निर्वाचन सकिएपछि त्यसको विवरण आयोगमा बुझाउने दायित्व सम्बन्धित उम्मेदवारको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अस्वाभाविक खर्च गरी चुनाव जित्ने प्रवृत्ति रोक्न खर्चको सीमा तोक्नुपरेको थपलियाले दाबी गर्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले मिडिया र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोपको खण्डन गर्दै निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सहयोग खोजिएकाले अन्यथा नबुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालहरूलाई खुल्ला छाड्ने हो भने समाजमा द्वेष फैलाउने र नकारात्मक भावना बढाउनसक्ने भन्दै उहाँले गालीगलौज, चरित्रहत्या, लान्छना लगाएर फेसबुक, ट्विटर, युट्युव इन्ट्राग्रामलगायतमा सेयर, टिप्पणी गर्न समेत नहुनेमा जोड दिनुभयो ।