चल्ला त थला परेको रोपवे ?

हेटौंडा । 

नेकपा एमालेले बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे सेवालाई पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । एमालेले रोपवेलाई पुनः सञ्चालन गरी काठमाडौं केन्द्रित मालसामान ढुवानी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

एसियाकै पुरानो र लामो मानिने रोपवेको हालको अवस्था विजोग छ । हेटौंडास्थित स्टेसनमा ट्याक्टर, डोजर र ट्रकहरु कवाडी बनेका छन् । करोडौं लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौ रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्दमात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरु समेत बेवारिसे र अलपत्र परेका छन् ।हेटाैंडाको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मत सम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा २०५६ सालबाट बन्द रोपवे सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जीर्णमात्र बनिरहेको छैन, रोपवे इतिहासको पानामा सजिने खतरा पनि बढेको छ ।

करिब २९ करोड बराबरका सम्पत्ति भएको रोपवे कौडीको मूल्यमा रूपान्तरित हुँदै छ । तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपियाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउनै नसकिने गरी जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो । करिब ४२ किलोमिटर लामो रोपवेका सात स्टेसन छ । रोपवेको हेटौंडा, भैंसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेसन छ भने काठमाडौंको किँसीपिढी हुँदै टेकु भन्सारसम्म रोपवे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । रोपवेले ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याउँथ्यो । हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे धेरै उपयोगी भए पनि हेर्दाहेर्दै सम्झनामा सीमित हुन थालेको छ ।

२०५६ साल वैशाखदेखि बन्द रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुँदा २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्यो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रोपवे सेवामा झण्डै २ सय कर्मचारी थिए भने ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याउने गथ्र्यो ।४ लाखले बन्द भएको रोपवे हाल यति जीर्ण भइसकेको छ कि यही अवस्थामा चाहेर पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैन । वैकल्पिक मार्गका रूपमा २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) नखुलेको भए तराईलगायत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीका लागि यही एउटा उपाय थियो ।

लामो समय बन्द भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले रोपवेको अवस्था बुझ्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रोपवे मार्ग र उपकरण निरीक्षण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रोपवेलाई निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको थियो ।अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरण प्रयास थालेको थियो । रोपवेका सामानको मूल्यांकन उतिबेलै करिब २९ करोड गरिएको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेको थियो भने तीन निजी कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

करिब ४० वर्ष हेटौंडा–काठमाडौं सञ्चालन भएर बन्द भएको रोपवेको सम्पत्तिमा सरकारले चासो नदिँदा ठाउँ–ठाउँमा रहेको सामान चोरी हुनुका साथै स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म धेरै ठाउँका सामान चोरी हुनुका साथै रोपवेको जग्गा अतिक्रमण भएको भीमफेदी धोर्सिङका डम्बर आलेले बताउनुभयो । रोपवे रहेको स्थानमध्ये काठमाडौंको मातातीर्थदेखि कलंकीहुँदै टेकुसम्म रोपवेका तारहरु घरभित्र पारेर थुप्रै घर बनाइएको पाइन्छ । हेटौंडा–काठमाडौं बीचमा रहेका ठाउँका जग्गामा पनि केही घर बनाउनुका साथै खेतीपाती गरिरहेका देखिन्छन् ।

हेटौंडाको चौकीटोलस्थित स्टेसनका धेरै सामान चोरी भइसकेका छन् । हेटौंडा स्टेसनको करिब दुई बिगाह जमिनमा श्रम कार्यालय हेटौंडा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण भएका छन् भने बाँकी जग्गा अतिक्रमण गरिएकोे छ ।रोपवेले प्रतिघण्टा दुई ट्रक क्षमता बराबर सामान ढुवानी गर्ने गर्दथ्योे । २०१६ सालमा ६४ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा रोपवे निर्माण भएको थियो । रोपवे निर्माण टर्मिनल हल, सात ठाउँमा स्टेसन र तीन सय पाँच वटा टावर थिए । प्रारम्भमा ३ सय ६० डब्बा थिए ।
रोपवेको हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारवहन क्षमता थियो । रोपवेले प्रतिकेजी ३४ पैसामा सामान ढुवानी गर्दै आएको थियो ।