मतदाता शिक्षा कमजोर

काठमाडौं । 

निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान दिन नसके आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुन सक्ने संक्षिप्त नमुना सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रले शनिबार र आइतबार काठमाडौंको भित्री क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, भीमसेनस्थान, टेकु र कालिमाटी क्षेत्रमा झन्डै एक सय स्थानीय नागरिकका बीच गरेको सर्वेक्षणबाट यो निष्कर्ष निस्केको हो ।मतदातालाई यसपटक चारवटा मतपत्र हुन्छ भन्ने नै जानकारी नभएको, मतपत्र पट्याउने तरिका थाहा नभएको, मतदानप्रति जाँगर कम भएको र निराशा बढी भएको पाइयो ।

नेपाल समाचारपत्रले चार रिपोर्टर प्रयोग गरी नमुना सर्वेक्षण गरेको हो । सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी स्थानीय पसले, व्यापारी, विद्यार्थी र शिक्षक रहेका थिए । प्रतिशतका हिसाबले करिब ६० प्रतिशत सहभागी पसले–व्यापारी रहेका थिए ।‘ओहो, चारवटा मतपत्र हुन्छ र, लौ थाहै थिएन त !’ अधिकांश सहभागीको प्रतिक्रिया थियो । ‘झन्झटिलो पो रहेछ त मतदान,’ ‘मतदान गर्न जाँगर नै छैन,’ ‘म त भोट हाल्दिनँ,’ जस्ता जबाफहरू सहभागीहरूले बारम्बार दोहो-याए ।

नमुना सर्वेक्षणमा चारवटा मतपत्र हुने जानकारी नै नभएका मतदाताहरूको संख्या ७४ प्रतिशत रहेको छ । निर्वाचनप्रति सामान्य उत्साह देखाउने सहभागीहरू केवल १७ प्रतिशत मात्र देखिए । निर्वाचनप्रति सामान्य उत्साह देखाउनेहरूको समान टिप्पणी थियो, ‘भर्खर दोस्रोपटकको निर्वाचन हो, हामी नेपालीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास सिक्दै छौं, अहिले नै हरेस खानुहुन्न !’
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७९ निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र सामग्री निर्वाचन आयोगले तयार गरी उपलब्ध गराउने व्यहोरा निर्देशिकामा छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सहभागिता रहने, कार्यक्रम तर्जुमा तथा अनुगमनका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निर्देशक समिति बनाइएको र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहेको पनि देखिन्छ । तर, मतदाताले शिक्षा पाएका छैनन् ।
कात्तिक १८ देखि मङ्सिर १ गतेसम्म मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका व्यवहारमा लागु भएको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय मतदाता शिक्षा, स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रत्येक स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा र वडा सचिवको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय मतदाता शिक्षा समन्वय समिति बनाई शिक्षा दिने व्यवस्था छ । तर, राजधानीजस्तो सचेत मतदाता रहेको स्थानमा मतदाता शिक्षा अवधि शुरू भएको दोस्रो र तेस्रो दिन नमुना सर्वेक्षण गर्दा देखिएको अनभिज्ञता डरलाग्दो छ ।मतदाता शिक्षा अवधि कात्तिक १८ देखि मङ्सिर १ सम्म कायम गरिएको छ ।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा कमजोरी भएकै कारण तीन लाख मत पूर्ण रूपमा बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल खसेको १ करोड २५ लाख ८४ हजार मतमध्ये २ दशमलव ४ प्रतिशत मत पूर्ण रूपमा बदर भएको अभिलेखले देखाउँछ ।

आयोगको विवरणअनुसार, १ करोड २२ लाख सदर मतमध्ये स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले पाएको मत १ करोड ११ लाख ७८ हजार मात्रै छ । प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा मात्रै करिब १० लाख २२ हजार मत बदर भएको छ । पूर्णरूपमा बदर भएको मतसमेत जोड्दा अध्यक्ष वा मेयरमा १३ लाख २४ हजार मत बदर भएको छ । यो कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो ।

सबै स्थानीय तहको उपमेयर वा उपाध्यक्षका सबै उम्मेदवारहरूले पाएको कुल मत १ करोड ४ लाख ३५ हजार मात्रै छ । यसरी हेर्दा यो पदमा १७ लाख ६५ हजार मत बदर भएको छ, जुन कुल सदर मतको करिब १५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सत्तारुढ दलहरूले तालमेलका क्रममा अधिकांश ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भागबण्डा गरेकाले ठूलो संख्यामा मत बदर भएको विश्लेषण छ ।

वडाध्यक्षमा करिब सात लाख १० हजार मत मात्रै बदर भएको छ ।महिला वडा सदस्यमा १ करोड ८ लाख ९९ हजार मत खसेकोमा करिब १३ लाख मत बदर भएको छ । यस्तै, देशभर दलित महिला वडा सदस्यमा एक करोड ४ लाख २० हजार मत खसेको छ । करिब १७ लाख ८० हजार मत बदर भएको हिसाब छ ।हरेक वडामा दुई जना रहने भएकाले देशभरका वडा सदस्यहरूले पाएको मत २ करोड १२ लाख छ । हरेक मतदाताले दुईवटा वडा सदस्यलाई मतदान गर्ने भएकाले वडा सदस्यमा १ करोड ६ लाख १८ हजार मत खसेको हिसाब निकाल्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा १५ लाख ८२ हजार मत बदर भएको देखिन्छ ।निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा मत बदर बढेको निष्कर्ष निकालिए पनि त्यसबाट पाठ सिकेर मङ्सिर ४ को निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएन ।

निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता २ सय ८४ रुपियाँ खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा बदर मतका कारण मात्रै राज्यकोषमा ८ करोड ५२ लाख रुपियाँ नोक्सानी भएको देखिन्छ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा चार–चार थान मतपत्र भएका कारण अझ बढी मत बदर हुने सम्भावना छ ।