चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भाँडभैलो

काठमाडाैं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य सचिवमा सरुवा गरेका सदस्य सचिव शिवकुमार सापकोटाको आयोगका उपाध्यक्षको निर्देशनमा निजी सुरक्षा गार्डले नेमप्लेट हटाएको छ ।

आइतबार बिहान ११ बजे आयोगमा हाजिर गरी कर्मचारीसंगको ब्रिफिङ लिइरहनुभएका सदस्य–सचिव सापकोटालाई उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बैठक कक्षमै पुगेर ववाल गरेर पिएसओ लगाएर बोर्ड फ्याकिदिएका थिए । सबै कर्मचारीसंग बैठक बसेका सदस्य सविच सापकोटाले सरकारले गरेको निर्णय मानेर हाजिर भएको बताउदै गर्दा उपाध्यक्ष डागिरीले अधिकार नभएको जिकीर गर्नुभएको थियो ।

सदस्य सचिव सापकोटाले सरुवा हुनभएका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्ले र उपाध्यक्ष डा. गिरीले हाजिर नगराएका उपसचिव अनुप न्यौपाने र नायब सुब्बा उत्तम श्रेष्ठलाई हाजिर गराउनुभएको थियो । कर्मचारीको लगातार दवावपछि आक्रोशित उपाध्यक्ष डा. गिरीले तत्कालै भौतिक उपस्थितिमा हाजिर रजिष्टरमा हाजिर गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उपाध्योको सो निर्णय कानुन विपरित भएको कर्मचारीको आरोप छ । उहालाई कर्मचारी प्रशासनका अधिकार लिन कानुनले दिदैन । उहाले आफ्नै कार्यकक्षमा हाजिर रजिष्ट्रर राख्नुभएको छ ।

यसअघि आयोगका उपाध्यक्ष्य डा. श्रीकृष्ण गिरीले सरुवा भएका सहसचिव डा.भोजराज काफ्लेको सरुवा रोकेपछि आयोगमा भाडभैलो मच्चिएको छ । कर्मचारीमाथि जाइ लाग्न थालेपछि सबै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । उपाध्यक्ष डा. गिरीको निर्देशनमा आइतबार कार्यालयमा ब्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । हिजो सोमबार प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र उपाध्यक्ष डा. गिरी लगायत कार्यकारी निर्देशक काम गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीले डा. गिरीको विरुद्धमा आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन बताएका छन् । आइतबार भएको घटनापछि कर्मचारीले काम रोक्ने तयारी गरेका छन । कर्मचारीले नियम अनुसार सरुवा भएका सदस्य–सचिव सहित ७ कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिनुपर्ने माग गरेपछि बिच्किएका उपाध्यक्ष डा. गिरीले स्वाभिमानको लागि आन्दोलन गरेका डा.गोविन्द केसीलाई फसाउने नियत राख्नुभएको छ ।

यसअघि आफुलाई समस्या परे डा. केसीसंग सल्लाह लिन पुग्ने गर्नुभएका उपाध्यक्ष डा. गिरीले पछिल्लो समय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ विपरित आफुखुसी डोर हाजिरमा कर्मचारी राख्ने गर्नुभएको आरोप कर्मचारीको छ ।
ऐनको दफा ३० को उपदफा १ मा आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने लेखिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा आयोगमा कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य सचिव भइ काम गर्नेछ–भनिएको छ ।

उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवले हाजिर गर्न नलगाएका अन्य कर्मचारीको हकमा सोही ऐनको दफा ३१ मा आयोको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको विषय उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा २ मा आयोगको कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्यसञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
तर ऐनको बर्खिलाफमा डा. केसीलाई भ्रममा पारेर माग राख्न लगाउने र माग पुरा नगरे अनसन बस्ने सम्मको सल्लाह डा. गिरीले दिने गर्नुभएको छ ।

होइन भने कर्मचारीको विषयमा बोल्ने नपर्ने कुरा किन मागमा राखि पुरा गर्ने दबाब दिइन्छ त ? ती कर्मचारीले भने । उपाध्यक्ष डा. गिरीको विरुद्धमा निर्देशकले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन । नेपाल समाचारपत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेश १ मा सरुवा भएका सदस्य सचिव डा. काफुले गरे गरेका पछिल्ला निर्णयको विरुद्धमा लगातार समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
सोही समाचारको आधारमा डा. केसीले ७ बुदे माग पेश गर्नुभएको थियो । डा केसीले आयोगमा देखिएको माग सात दिनभित्र पुरा गर्न चेतावनी दिनुभएको थियो ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठक बसी ७ बुदे निर्णय भएको थियो । डा. केसीको माग र कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन गरिएको थियो ।आइतबार साझ भएको निर्णयमा साविकमा चिकित्मा शिक्षा आयोगमा कार्यरत सदस्य सचिवलाई २०७९ पुष मसान्तसम्म यथावत काममा लगाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई गएका सहसचिवलाई तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था गर्ने, विभिन्न निकायमा सरुवा भएका चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हाललाई रमाना नदिई आयोगमा नै काम लगाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएका कर्मचारीलाई आयोगले समन्वय गरी कामकाजमा लगाउने।

निर्णय भएको थियो । सदस्य सचिव लगायतका कर्मचारीले बैठक बसेपछि आत्तिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुभएका उपाध्यक्ष डा. गिरीले जबरजस्ती निर्णय गराएको कर्मचारीको भनाई छ ।‘होइन भने आयोगको ऐन विपरित प्रम कार्यालयले कसरी यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ ? ’ एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने आयोगमा खटाईएका कर्मचारीलाई सरुवारकामकाजमा खटाउँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कामकाज र सरुवा गर्ने, गराउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा खटाउने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सुशासन हेर्ने सहसचिवले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने लगायतका निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णयपछि सोमबार हाजिर रजिष्ट्रर लिएर कार्यालय बस्नुभएका उपाध्यक्ष गिरीको कार्यकक्षमा कर्मचारी पसेका थिएनन् । उपाध्यक्ष गिरी र केही निर्देशक सुरक्षाकर्मी संगै बसेका थिए ।