दुधालु गाई भैँसी, गाई पाल्नेलाई भत्ता !

दुर्गाप्रसाद शर्मा पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कृत्रिम गर्भाधान गरिएका दुधालु गाई भैँसी देखि स्थानीय जातका गाई, गोरु पाल्ने कृषकलाई समेत भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । कृत्रिम गर्भाधान गरि दुध उत्पादन बढाउने र स्थानीय जातका गाई र गोरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पालिकाले भत्ता दिन थालेको हो ।

पालिकाले कृत्रिम गर्भाधान मार्फत नस्ल सुधार गरिएका गाई, भैँसी पालक कृषकलाई प्रति दुधालु पशु वराबर दुई हजार ५ सय रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउन थालेको छ । नस्ल सुधार गर्नका लागि कृत्रिम गर्भाधान गरिएका गाई, भैँसीबाट दूध उत्पादन बढ्दा बढ्ने भएका कारण भत्ता दिन थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अन्तर्गत गत साउन महिनायता ब्याएका गाई, भैँसीलाई सुत्केरी पोषण खर्चबापत रकम प्रदान गर्न लागिएको हो। ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पशुपालन गर्ने कृषकलाई पशुको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधानतर्फ आकर्षण गर्ने कार्यक्रम अनुसार यो रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

सुत्केरी पोषण खर्च भएकाले ब्याएका गाई भैँसीलाई पोषणको मात्रा पूरा गर्नको लागि खर्च स्वरुप दिइन्छ । कृषकले कृत्रिम गर्भाधान गरेको सक्कल प्रमाणपत्रसहित पशु ब्याउँदाका बखतको पाडापाडी वा बाच्छा बाच्छी सहित पशु पालेका मालिकको फोटो तथा पशु ब्याएपछिको चार महिनापछि पाडापाडी वा बाच्छाबाच्छी सहितको फोटो पेस गरेपछि मात्रै भत्ता दिइन्छ ।

अधिकांश कृषकहरुले पाल्न कठिनाइ हुने तथा दूध धेरै खर्च हुने भन्दै नवजात पाडालाई मासुजन्य पदार्थको प्रयोगका रुपमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । तर बाच्छा बाच्छी मासुजन्य पदार्थका लागि बिक्री गर्न वर्जित रहेका कारण जसोतसो पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण एउटै भैँसीको मूल्य ७०/८० हजार भन्दा माथि पुगेको छ ।

चर्को मूल्यका कारण सामान्य आम्दानी भएका कृषकले भैँसी किन्न नसक्ने अवस्था आएकाले त्यसको अन्त्यका लागि पाडा पाडी हुर्काउने अभियान सुरु गर्न जन्मिएको चार महिनापछिको फोटो पेस गरेर मात्रै पशुको सुत्केरी भत्ता बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि गाउँपालिकाले स्थानीय जातका गाई वा गोरु पालेका कृषकलाई पनि प्रति पशु एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। कृषिमा आधुनिकता भित्रिएर आधुनिक औजारको प्रयोग बढेसँगै सँगै रैथाने जातका गाई, गोरु पाल्ने चलन हराएकाले त्यसको रक्षाका लागि प्रति गाईगोरुलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिन लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि यस वर्ष चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अअलोप हुँदै गएका स्थानीय जातका गाईगोरुको संरक्षणका लागि सहयोग पुग्ने भएकाले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको अध्यक्ष आचार्य बताउनुहुन्छ ।