सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा दिन मिल्दैन

राजधानीमा वर्षा हुनेबित्तिकै डुबान शुरु भइहाल्छ । ढलको पाइप सानो हुन्छ र भएको पनि सबै फोहोरले भरिएको हुँदा डुबानमा पर्न बेर लाग्दैन । वर्षात् लागेसँगै यहाँ अति जटिल समस्या निम्तिन्छ । काठमाडौंमा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ तर खालि ठाउँ छैन ।

सबै घरघर छन् भने बाटो पनि कालोपत्रे गरिएकोले पानी जमिनले सोस्न सक्ने अवस्था छैन । आकाशबाट परेको पानी जमिनभित्र जाने ठाउँ नभएपछि रोडमा जमेको छ । यता, घरभित्रै समेत पानी पसेको छ । पानी जमेपछि सवारीसाधनलाई ओहोरदोहोर गर्न पनि सकस परेको छ । उता, पैदल यात्रीलाई जति कठिनाइ त कसलाई होला ?
तीन दशकअघि उपत्यकामा यत्रो बस्ती थिएन । सबैतिर खालि जग्गा देखिन्थ्यो । तर, अहिले उपत्यकामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अव्यवस्थित बस्ती र बढ्दो जनसंख्या नै काठमाडौंका लागि घाँडो बनेको छ । खोलानाला सबै फोहोर छन् । झन्डै साढे तीन दशकअघि यही खोलाका पानी निकै सङ्लो थियो । खोलाको पानी नुहाउनदेखि पिउनका लागि समेत प्रयोग हुन्थ्यो । खोलावरपर बस्ती थिएन । तर, अहिलेको अवस्था निकै दयनीय छ । खोलामा पानी होइन, ढल बग्छ । यता, खोला मिचेर घर बनाउने, टहरा हाल्ने र बस्ती बसाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

व्यक्तिले खोला साँघुरो पारेर घर बनाए । सुकुम्बासीको नाममा खोला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाले । अनि खोला बग्ने ठाउँ नभएपछि बस्तीमा नछिरेर कहाँ जान्छ ? खोला बग्ने ठाउँमा घर बनाएपछि डुबानमा पर्नु स्वाभाविकै हो । शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नाजायज फाइदा उठाउने सुकुम्बासीलाई तत्कालै हटाउनुपर्छ । व्यक्तिले खोला मिचेर घर बनाएको छ भने त्यसलाई तत्काल भत्काउनुपर्छ ।

नाटकीरुपमा सुकुम्बासी बनेकाहरु आफ्नो घरचाहिँ बहालमा लगाउने, आफ्नो जग्गा अरुलाई कमाउन दिने अनि सुकुम्बासी भन्ने । राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासी नभए पनि नौटंकी रच्ने काम भइरहेको छ । खोलावरपर टहरा हालेर बस्ने अनि सरकारलाई दबाब दिइरहने । सरकारले उनीहरुको जिम्मा लिएको हो र ? सरकारी जग्गा हडप्नका लागि यहाँ अनेकौं बहानाबाजी गरिएको छ ।

भोलि सबैजना सुकुम्बासी भन्दै खोला मिचेर बस्लान् । अनि सरकारले सबैको नाममा सरकारी जग्गा बाँडफाँड गर्ने ? पहिले पनि कतिपयले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा हडपिसकेका छन् । अब कतिलाई दिने ? भोट लिनका लागि राजनीतिक दलले धमाधम लालपुर्जा बाँडेका छन् । यसरी सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्न मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति राजनीतिक दलको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई दिन ?

काम गर्न नखोज्ने, सुकुम्बासी भन्ने राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने । पैसा कमाएर जग्गा किन्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छैन तर एकछिन् नाटक देखाएर सित्तैमा पाइन्छ भनेपछि कसले छोड्छ । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन् । पार्टीको आडमा यो गैरकानुनी काम भइरहेको स्पष्ट बुझिन्छ ।

यता, ठूल्ठूला व्यक्तिले गुठी, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लगे । पहुँचवालाले धमाधम सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन् । राजनीतिक दल, व्यापारी, दलाली र गुण्डाहरुले राज्यको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याए । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी आठ आना जग्गाको वार्षिक भाडा जम्मा ८४ हजार तिरिरहेको छ । अरु व्यक्तिलाई भाडामा दियो भने महिनामै १८ लाख रुपियाँ तिर्ने आउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको यसरी धमाधम दुरुपयोग भएको छ ।

आँखाको अगाडि आएको भएर मात्र सबैले यो कुरा थाहा पाएका हुन् । ७७ वटै जिल्लामा कति सरकारी जग्गा कब्जा भएको छ, यसको लेखाजोखा राज्यको कुनै पनि निकायसँग छैन । भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुलुकभरका १२६ वटा मालपोतलाई गुठी, मठमन्दिर र सरकारी जग्गा खोज्न निर्देशन दिएकी छैनन् । उल्टो धमाधम जथाभावी लालपूर्जा बाँडेर हिँडिरहेकी छिन् ।

स्थानीय तहको चुनाव सकेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएको महिनौं बितिसकेको छ । तर, तिनले पनि खोजतलासमा चासो दिएका छैनन् । नेपालको जमिन चीन र भारतले कब्जा गर्दै आएको छ । सीमानाकामा रातारात जग्गा कब्जा गर्ने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा नेपाल साँघुरिँदै गएको छ । नेपालभित्र पनि जग्गा सकिँदै गएको छ । अब आउने पुस्ताको हालत त बेहाल हुने निश्चित छ ।

सरकारले यसरी व्यक्तिको हातमा जग्गाको स्वामित्व दिनुहुन्न । सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नुपर्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा दिँदा नेपालीहरु धेरै लोभी भए । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर पनि धेरै जग्गा जोड्नतिर लागिरहेका छन् । उता, जग्गामा पनि व्यापार मौलाएको छ । जसले गर्दा नेपालीहरु जग्गा खरिदबिक्री गर्नतिर लागे । जग्गाको मूल्य रातारात आकाशिँदै गयो । विकसित मुलुकमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जग्गामा पूरै अधिकार दिँदैन । जसले गर्दा त्यहाँ धेरै विकास भएको हो । आधा सरकारको नाममा हुन्छ भने आधा व्यक्तिको । नेपालमा पनि यही नियम लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, घुस्याहा नेताहरु भएको हाम्रो मुलुकमा यो असम्भवझैँ छ ।

किनकि राजनीतिक दलहरु नै जग्गा दलाली गरेर आएका छन् । सबैभन्दा धेरै कमाउने थलो पनि हुने र दिन दुई गुणा रात चौगुणा धनी बन्ने । पछिल्लो समय नेपालमा जग्गा प्लानिङ गर्दै बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिक पार्टी, गुण्डा, व्यापारीलगायत अधिकांश यही पेसामा आबद्ध छन् । जसले गर्दा बचेखुचेको जग्गा जोगाउन अप्ठ्यारो परेको हो । खेतीयोग्य जमिन स्वाहा भइसकेको छ । अब पनि सरकार टोलाएर बस्ने हो भने नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने दिन आउँछ । सरकारले कतिन्जेल सामान बाहिरबाट आयात गर्छ ?

विकासको नाममा अव्यवस्थित घर बनेको छ । हेर्दै आँखा तिरर्मिएर आउँछ । घर बनेको छ, पानी पठाउने ठाउँ छैन । आकाशबाट परेको पानी घरधनीले सीधै सडकमा खसाल्दिन्छन् । जसले गर्दा कालोपत्रे गरेको सडक ध्वस्त बनेको छ । शहरी विकास विभागले के गर्छ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी मिलेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तसँग शहर विकास गर्ने केही योजना छैन । दिन कटाउने र माना पचाउने काममात्र भइरहेको छ । पहिले खोला भएको ठाउँमा अहिले भवन निर्माण भएको छ । लाजिम्पाटको उत्तरढोकादेखि जयनेपाल हल, कमलादी, बागबजार, टुकुचा, भृकुटीमण्डप हुँदै थापाथली बग्ने खोला खोइ ? खोलामाथिबाट घर बनेको छ । अनि खोला नपसेर के पस्छ त ? सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने र आफ्नो नाममा लैजाने व्यक्तिहरुलाई किन कारबाही गरिएन ? यहाँ राजनीतिक दलकै ठूलो आड छ ।

थानकोटको मातातीर्थको तीन सय रोपनी बढी जग्गा बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिए । यता, बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिने पनि भट्टराई र माधव नेपाल हुन् । सुकुम्बासी हुन् वा अन्यलाई, यसरी सरकारी जग्गा दिन मिल्दैन, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइँदैन ।