महिला कामदारको श्रमशोषण र बढ्दो चुनौती

पूजा महत दुई महिनाअगाडि स्वेदश फर्किन् । उनी झन्डै चार वर्ष देशबाहिर श्रम गरेर बसिन् । उनले चार वर्षसम्म निरन्तर आफूले कमाएको पैसा घर पठाइन् । कपिलवस्तु–४ की महत घर फर्कंदा उनको घरमा केही थिएन अर्थात् कमाएको पैसा श्रीमान्ले जथाभावी गरेर सकेछन् । उनी भन्छिन्– ‘झन्डै २५ लाख बढी मैले घर पठाएँ तर श्रीमान्ले त्यो पैसा बच्चाको फी र अन्यमा खर्च भएको दाबी गरे ।

तर त्यसो नभएर उनले जाँडरक्सी खाएछन्, त्यो भन्दा बढी अर्कैसँग लागेर पैसा पनि स्वाहा पारेछन् । त्यो कुरा स्वदेश आएपछि मात्र थाहा भयो ।’ जब उनी घर पर्केर हिसाब खोजिन्, श्रीमान् घरबाटै हिँडे । किनकि उनले अन्तै घरजम गराइसकेका रहेछन् । अहिले श्रीमान् घर बस्दैनन् । श्रीमतीले नै काम गरेर छोराछोरी पढाउने र घरखर्च चलाउने गर्छिन् । उनी विदेश छउन्जेल श्रीमान्ले तिमीले पठाएको धेरै खर्च गरेको छैन भन्ने गर्थे । चार महिनाअघि मात्र श्रीमान्को चाला ठीक नभएको सुइँको पाएपछि उनी घर फर्किने निधोमा पगेकी हुन् ।

‘छोराछोरी पढाउने र अब घर गएर केही व्यवसाय गरौँला भनी ठूलो सपना बोकेर आएको त बेइमान अपराधीले मेरो चार वर्षको कठोर श्रम र पसिनाबाट कमाएको रकम खरानीमा परिणत गरिदिएछ’, महत भक्कानिदै थप्छिन्– ‘चार वर्ष कमाएको मध्ये कम्तीमा आधाभन्दा बढी सुरक्षित राखे होलान्, त्यो रकमले कुनै व्यवसाय गर्ने अपेक्षा थियो घर आउँदा न पैसो रह्यो, न श्रीमान् नै । यस्ता अपराधीले गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण योजना र सपना भताभुंग मात्र भएन चार वर्ष जुन अवस्थामा विदेशिएकी थिएँ त्यही हालतमा परिणत भएँ ।’
उनी चार वर्षअगाडि निकै मेहनत गरेर बाहिर गएकी हुन् ।

उनलाई बाहिर जान पनि माइतीको आर्थिक सहयोग भएको थियो । तर आज उनी चार वर्ष बाहिर बसेर आएपछि उही सिमेन्ट, बालुवा बोक्ने काममा फर्किन बाध्य भएकी छन् । परिवारबाटै बेइमानी भएपछि महतजस्ता थुप्रै दिदी–बहिनी त्यो अवस्थामा पुग्न बाध्य छन् । महिलालाई बाहिर जान यसै पनि धेरै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ, मूल ढोकाबाट नभएर जस्केलाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । राज्यको नीति पनि विभेदपूर्ण छ ।

महिलाको श्रमलाई खेलबाड गरेको थाहा पाउँदा पनि समाज चुइँक्क नबोल्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विदेश गएकी महिलालाई त्यसै पनि अनावश्यक आरोप लगाउने प्रवृत्तिसमेत छ । जबसम्म यो विभेदपूर्ण अवस्था रहन्छ तबसम्म समाजको उन्नति हुँदैन । समाज त्यो अवस्थामा रहनु भनेको देशको उन्नतिमा बाधा पार्नुसरह मान्नुपर्छ ।

श्रम मानवजीवनको आधार हो । त्यस कारण मर्यादित श्रम जबसम्म हुँदैन तबसम्म मानव समाज पनि मर्यादित र समृद्ध हुन सक्तैन । हाम्रो संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुन्छ भनेको छ । श्रम भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर भन्ने रुपमा लिइन्छ । संविधानको सोही धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक दिने एवं सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टताका साथ उल्लेख छ । संविधान अनुसार श्रम ऐन २०७४ पनि छ ।

संविधान जति सकारात्मक छ त्यो बमोजिम नागरिकले श्रम अनुसार पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसमा पनि महिलाले दैनिक १८ घण्टा श्रम गर्छन्, त्यसको मूल्यांकन हुने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छैन ।
बिहान उठेदेखि साँझ अबेरसम्म महिलाका काम निकै धेरै हुन्छन् तर त्यसको कुनै गणना नै हुँदैन । श्रम ऐनले पनि त्यो अनुसार व्याख्या गरेको छैन । पुरुष दिउँसो जागिरमा गएपछि उनलाई साँझ थकाइ लाग्छ तर महिला जागिरबाट फर्केपछि घरको काममा जोतिन पर्ने ।

अझ बाहिर जागिरमा नजाने तर बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म काममा व्यस्त हुने तर हातमा नगद नहुनेको त श्रमको मूल्यांकन नै नहुने स्थिति रहेको छ । पुरुषले महिनामा केही रकम ल्याएको देखिने तर बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म काममा जोतिनुपर्ने महिलाको काम नदेखिने स्थिति छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? कतिपय महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्छन्, उनीहरुले प्रत्येक महिना घरमा पैसा पठाउने गर्छन् तर जब घर फर्किन्छन् उनको हातमा एक पैसा नहुने गरेका कारण निकै अप्ठ्यारो सामना गर्नुपरेको छ ।

अर्को कुरा, पुरुष विदेश गएर फर्किंदा कुनै प्रश्न नउठ्ने तर महिला विदेश गएर फर्किंदा अनेक खाले प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यस्तो खालको विभेदले महिला प्रताडित हुने गरेका छन् । महिला समानता नीति प्रभावकारी लागू हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सम्मान नहुनुजस्ता कार्यले महिलामाथि अन्याय भएको छ ।

सयुक्त राष्ट्र«संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा अनुमोदन भएको दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा भनिएको छ– समग्ररुपमा महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै निर्णायक तहमा नेतृत्वका लागि महिलाहरुको प्रभावकारी सहभागिता तथा समान अवसरको सुनिश्चितता, सबै महिला र पुरुषका लागि पूर्ण एवं उत्पादनशील रोजगारी तथा मर्यादित कामका साथै समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था, समान स्तरको शिक्षा र समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य हुनु अपरिहार्य रहेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि महिलाको श्रमलाई श्रमको रुपमा मान्यता दिई त्यसको मूल्य र सम्मान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुले उचित श्रमको सम्मान नपाउने गरेका छन् नै । त्यसमा पनि बर्सेनि कैयौं नागरिक बाकसमा फर्किन् परेको छ । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । त्यो देशको विकासमा नेपाली श्रमिकको पसिना बगेको छ भने किन ती देशले श्रमको मूल्यांकन उपयुक्त ढंगले गर्दैनन् ? श्रममा पनि महिलाप्रति विभेद गरिन्छ । नेपाल सरकारले सम्बद्ध देशका राजदूतहरुसँग निरन्तर संवाद पनि गर्ने गरेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । जसका कारण नेपाली कामदारले श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री शेरबहादुर कुँवर अहिलेको विभेद हटाउन आफूले प्रभावकारी कदम चाल्ने र त्यसको परिणाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार केही ठोस कार्य नीतिगतरुपमा नै अगाडि बढेको छ तर त्यसको परिणाम देखिन बाँकी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदा महिलाहरुले नयाँ सीप र अनुभवहरु लिएर आउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउने महिलाहरुको समाजप्रतिको योगदानले उनीहरुको परिवार समुदाय र देशको सम्पूर्ण आर्थिक विकासमा अहं भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको सीपलाई देशको सामाजिक, आर्थिक विकाससँग जोड्न विद्यमान राज्यको नीति, सामाजिक व्यवहार र मनोवृत्तिमा रुपान्तरणको आवश्यकता छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुले गरेको कामले पूर्ण मान्यता नपाएसम्म र उचित मूल्यांकन नभएसम्म सम्मान भएको मान्न सकिँदैन । अनेक सीप बोकेर फर्किएका महिलाका लागि राज्यले सकारात्मक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषभन्दा बढी महिलाले समस्या भोग्नुपरेको छ । पुरुषसरह महिलाले बराबरी तलब पाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन । एकै प्रकारको कामका लागि महिलालाई कम पारिश्रमिक दिने गरेको अवस्था छ । बिदाको दिन पनि काममा लगाउने तर ओभरटाइमको पैसा नदिने, कुनै कारणवश रोजगारी बन्द भएमा जुनसुकै गाह्रो काम गर्न नसक्दा अर्को रोजगारी पाउन गाह्रो हुने गरेको छ, जसको कारण स्वदेश फिर्ता हुने स्थितिसमेत आउने कैयौं उदाहरण छन् । त्यतिमात्र नभएर मानसिक यातना, यौनजन्य शोषणसमेत हुने गरेका छन् ।

रोजगारदाताले राहदानी कब्जामा लिई चाहेको बेला स्वदेश फर्किन नदिने अझ थप समस्या पारेको देखिन्छ । रोजगारीका सन्दर्भमा पुरुषले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ तर बढी समस्यामा महिला पर्ने गरेका छन् । महिला बाहिर जाने सन्दर्भमा भोग्नुपर्ने समस्या र विभेदलाई अन्त्य गर्न दबाबमूलक पहल अगाडि बढाइएको छ ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्रका संस्थाक अध्यक्ष डा. रेनु अधिकारीका अनुसार अब सशक्तरुपमा दबाब सिर्जना नगरिएमा महिलाले सधैँ समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरोकारवाला सबै पक्ष मिलेर सरकारलाई विभेदपूर्ण ऐन–नियम, निर्देशिका संशोधन र समानतामुखी नीति बनाउन दबाब दिने गरी लाग्नुपर्नेछ । सोही अनुसार तयारी पनि भएको छ ।

संविधानले जसरी समानताको खाका कोरेको छ, सोही अनुसार सरकारले ऐन–नियम र नीति तय गर्नै पर्छ । अन्यथा नागरिक आन्दोलन अगाडि बढ्ने निश्चित छ । नागरिक आन्दोलन र दबाब चर्काउन दिने कि समयमा सरकार र सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ ।