राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पन्ध्रबुँदे सुझावसहित बृहत् छलफलका साथ पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेपछि देशको सर्वाेच्च संस्था राष्ट्रपति र संसद्को मर्यादा विपरीत त छँदै छ, यी संस्थाबीच मुठभेडसमेत सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा दुःख लाग्दो पक्ष भनेको राष्ट्रको हितका पक्षमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्तास्वार्थको सौदाबाजीको माध्यम बनाउनु नै हो ।
हाम्रो देशको संविधानलाई यसको निर्माणकालदेखि नै हरेक पक्षबाट उदारवादी रहेको टीकाटिप्पणी बारम्बार सुनिदै आएको हो । वास्तविकतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने केही प्रावधानहरुबाहेक समग्रमा नेपालको संविधान–२०७२ लाई उत्कृष्ट संविधानका रुपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि त्यसमा केही प्रावधानहरु थपघट गर्नुपर्ने माग भएअनुरुप नेपाल सरकारले ल्याएको पहिलो संशोधन विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरी गत २०७९ साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलका पक्ष÷प्रतिपक्षी नेताहरु, संविधान÷कानुनविदलगायत सरोकारवाला धेरै पक्षसँग परामर्श लिई विधेयकमा केही बुँदा सच्याउनुपर्ने तथा संवैधानिक प्रावधानसँग तादात्म्य हुनुपर्ने आवश्यकता ठानी सुझावसहित संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
तर उहाँको कदमलाई पूर्वाग्रहपूर्ण लिई गठबन्धन सरकारले केही पनि छलफल नगराई, कुनै पनि बुँदा हेरफेर नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न लागेको प्रतिक्रियाहरु सुनिन थालेका छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकमाथि जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसक्नुले अहिले व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ । नागरिकताजस्तो विषयलाई अन्य सामान्य संसदीय कारोबारका विषयजसरी हल्कारुपमा लिनु र विनाछलफल, विनापुनर्विचार सीधै पारित गर्ने कार्यले राजनीतिक दलका सांसदहरुको नियत र चिन्तनमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
निश्चय नै संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सक्ने प्रावधान संविधानले दिएको छ र सोही अनुरुप प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन, तर विचारणीय पक्ष भनेको देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसँग जोडिएको यो विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएकैले फिर्ता आएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दथ्यो ।
यस्तो विषयमा सर्वसम्मति जुटाउनेतर्फ संसद्को ध्यानचाहिँ नपुगेकै हो वा नियतवश नै त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको हो, संसद् आफैं जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरा हो । अझ अर्को पक्ष भनेको यही विधेयक संसद्मा दर्ता भएको लामो समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही साना दलहरुको समर्थन पाउन अध्यादेशमार्फत ल्याएकै हो, सरकार परिवर्तन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठबन्धन जोगाउन तिनै दलहरुको समर्थन निरन्तरताका लागि ल्याएको यो विधेयकको विरोध र समर्थन दुवै खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशचाहिँ जारी गर्ने, अहिले चाहिँ विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउने ? भन्ने आधारमै राष्ट्रपतिमाथि एमालेकै कार्यकर्ताबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
यसबारेमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो १५ बुँदे सुझावमा स्पष्टोक्ति दिनुभएको छ, जसअनुसार संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्न अध्यादेश संसद्मै फर्काउन पाउने अधिकार दिएको छैन तर संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वतः पारित हुनेबित्तिकै पुनः प्रतिनिधिसभामार्फत प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ । अब यसरी दुवै सदनबाट दुईपटक पारित गरेर पेस गरिएको विधेयक दोस्रोपटक पनि पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानले नदिएका कारण राष्ट्रपतिका लागि संकटपूर्ण घडी निम्तिएको छ ।
यसरी पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ, जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर ल्याइएको नागरिकता विधेयक कि त निरीह बनेर प्रमाणीकरण गर्नुप-यो, त्यसो नगरिए खुल्लारुपमा जनतालाई वास्तविकताको बोध गराउँदै पदको लोभ नगरी राजीनामा दिनसमेत तयार हुनुप¥यो । अथवा प्रमाणीकरण नगरी बसेमा सम्भावित महाअभियोगको सामना गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बहाल रहेको व्यक्तिमाथि सत्तापक्षीय नेताहरुबाट एमाले कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाइरहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने सम्भावना सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यसकारण पनि वर्तमान समय राष्ट्रपतिका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखा परेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयक हुबहु पारित गरिएपछि प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्नुभएको एक टिप्पणी– ‘प्रथमतः राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फर्काइदिएपछि पर्याप्त वा उचित समय दिएर खुल्ला मनले बुँदा–बुँदाउपर हरदृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नै पर्दथ्यो । प्रतिनिधिसभाले त्यसो गरेको देखिएन । तुजुकजस्तो भयो । लोकतान्त्रिक संस्कारबारे निराशा बढायो ।’ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ । विधेयकमा उल्लेख भएका विषयहरु के वास्तवमै सबै व्यावहारिक र सही छन् त ? वा राष्ट्रका नागरिकहरुको पक्षमा छ त ? वा यसले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतामाथि केही खलल पार्दैन त ? जस्ता विविध खालका प्रश्नहरु उठेका छन् ।
र, पारित गर्ने सबै सांसदहरु अझ भनौं सिंगो संसद् नै जवाफदेही हुनेछ । वास्तवमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको धारणाजस्तै यस कार्यले गठबन्धन सरकारमा सामेल सबै राजनीतिक दलहरुको तुजुककै रुपमा यो देखिनुले न त राजनीतिक संस्कार निर्माण हुन्छ, न त लोकतान्त्रिक संस्कारकै विकास हुन्छ । हो, नेपालको संविधानले देशमा बसोबास गर्दै आएका, जन्मसिद्ध र वंशजको हैसियतमा कोही कसैलाई पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित गर्न नपाइने प्रावधान छ । सोही अनुरुप सबैका लागि विधिसम्मत तरिकाबाट नागरिक बन्ने अवसर उपलब्ध छ । प्राविधिक कारणबाट केही संख्यामा नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएकाहरुका लागि पनि प्रस्तुत विधेयकमा व्यवस्था गरिएकाले यो सम्पूर्ण रुपमा बेठिक छ भन्न सकिँदैन । केही बुँदा मात्र सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिएकोले सोही अनुरुप गरिएको भए कसैलाई पनि आपत्ति हुने थिएन ।
यसअघि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाले नागरिकता लिनका लागि कुर्नुपर्दथ्यो, र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उठाएजस्तै कम्तीमा सात वर्षपछि मात्र नेपालको नागरिकता पाउनयोग्य हुने प्रावधान ठीक थियो तर हालको विधेयकमा विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था नै मूल विवादको विषय भएको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पहिले त नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्र नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने अडान राख्दै आएकामा हाल गठबन्धनमा सामेल हुनेबित्तिकै त्यो अडानलाई तिलाञ्जलि दिएको पाइन्छ । यो पनि सत्तास्वार्थसँगै जोडिएको प्रसंग हो ।
त्यस्तै यसै विषयलाई लिएर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाउनुभएको प्रश्न र दिनुभएका सुझावलाई दृष्टिगत गर्दा त नागरिकता विधेयकमाथि धेरै खालका आशंका उत्पन्न भएका छन्–
डा. संग्रौलाकै शब्दमा– ‘नागरिकताको विषय खेलाँचीको विषय होइन, २ सय ७५ जनाको संसद्मा सीमित सांसद उपस्थित भएर छलफल नै नगरी विधेयक पारित गर्नु लोकतन्त्र होइन । पुनरवलोकनका लागि राष्ट्रपतिले फर्काउन सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ, यसको अर्थ राष्ट्रपतिसँग पौंठेजोरी खेल्ने हो ? ख्याल गर्नुहोस्:
१. संसद्मा व्यापक छलफल गर्नुहोस्, विधेयक पार्टीले पारित गर्ने होइन संसद्ले हो ।
२. यदि गठबन्धन विधेयक पारित गर्न चाहन्छ भने विशेष आदेश (ह्विप) दिएर पारित गरेर देखाउनुहोस् न ।
३. यो विधेयक विदेशी सम्भ्रान्तले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्न ल्याइँदै छ, समाजवाद उन्मुख संविधानलाई पतन गराउन ल्याइँदै छ ।
४. मधेस र पहाड जहाँ–जहाँ नागरिकता पाएका छैनन्, नागरिकता दिने व्यवस्था गरियोस् ।
५. गठबन्धनवाला मात्र होइन, एमालेले पनि दोहरो चरित्र देखाएको स्पष्ट छ । राज्यद्रोह गरेर के पाउनुहुन्छ ? अब त जागृत हुनुहोस् ।’
प्रतिनिधिसभामा पारित भए पनि राष्ट्रिय सभामा बाँकी रहेकोले यो सुझाव उपयुक्त नै लाग्न सक्छ, किनकि एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र संसद्ले आपत्तिजनक बुँदाहरु सच्याएर विधेयक पारित गर्न सक्छ, जसले त्यस संस्थाको गरिमा र छविलाई अझ उँचो पार्दछ, केवल यसमा विवेक, आँट र असल नियतको खाँचो छ ।
यसपटक मतदान हुँदा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये १ सय ९५ सांसद उपस्थित थिए, नागरिकता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत खसेको थियो । प्रतिपक्षी दल एमालेले मतदानको माग गरेपछि मतदानबाट विधेयक पारित गरिएको थियो । जबकि यस्तो संवेदनशील विषयलाई नागरिकस्तरमा पनि व्यापक छलफल गराउनुपर्नेमा द्रूत प्रक्रिया अपनाएर पारित गर्नुलाई राष्ट्रमाथि घात गरिएको टीकाटिप्पणीले व्यापकता पाएको छ ।
यस विधेयकको विपक्षमा हुनेहरुले पनि खासै विरोध प्रदर्शन गरेको देखिएन, त्यसैले डा.संग्रौलाले भन्नुभएजस्तै दोहरो भूमिका नै खेलेको भन्ने भनाइमा त्यति धेरै विमति जनाइहाल्नुपर्ने अवस्था नआउला । यता गठबन्धन सरकार पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन र आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेर जाने तथा विपक्षी नेकपा एमाले पनि नजिकिएको निर्वाचनमा आफ्ना मतदातालाई जोगाइराख्न तथा थप नभड्कियून् भन्ने हेतुले अघि बढेको हुन सक्छ । यसरी दलहरुले राष्ट्रको हितभन्दा बढी दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुलाई कुनै अवस्थामा पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले औंल्याउनुभएका कमजोरीहरु सच्याउनुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय सभाले पनि गर्न सक्छ । नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन, मधेसको भावनालाई उचित सम्बोधन, अंगीकृत नागरिकताको स्थायी समाधान, आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणाले आमा तथा सन्तानको आत्मसम्मानमा चोट लाग्न सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखी संविधानको धारा १६ ले दिएको अधिकार ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को प्रत्याभूति गरिदिनुपर्ने दायित्वको निर्वाह गर्नै पर्दछ । नागरिकताको स्थायी समाधान यस्तो होस् कि अब आइन्दा यसलाई सत्तास्वार्थको खेल बनाउने सम्भावनाको अन्त्य होस् ।