काठमाडौं ।
संविधानले देशभर १ सय ३५ जना मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा (९) मा लेखिएको छ– ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’
यसै धाराको स्पष्टीकरणमा मन्त्री भन्नाले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।संविधानको धारा ७६ मा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा धेरै मन्त्री बनाउने प्रचलन बढेकाले त्यसलाई रोक्न संविधानमा नै संख्या तोकिएको हो । यसअघि ६४ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो ।
सांसद् नभएको व्यक्ति पनि केन्द्रमा ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत असोज २२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो । सांसद् नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले मन्त्रीमा नियुक्त भएको २ दिनपछि नै राजीनामा दिनुभएको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओलीले पनि गैर सांसद् गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनुभएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसहित स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी र शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादव गरी ३ जना राज्यमन्त्री छन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १० गरी २ सय ७५ सांसद् छन् । यीमध्ये केही सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको छ भने सिराहा १ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीको शनिबार राति निधन भएको छ । राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद् रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा गरी देशभर ८ सय ८४ सांसद् रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा हरेक दुई वर्षमा एक तिहाई सांसद्को पद रिक्त हुने र नयाँ निर्वाचित हुने प्रावधान छ । २०७५ को असारको पहिलो साता राष्ट्रियसभाका सांसद्हरूबीच गोलाप्रथा गरेर कार्यकाल तोकिएको थियो । त्यसपछि २०७६ र २०७८ मा दुईपटक फेरि निर्वाचन भइसकेको छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदनका रूपमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षमा सकिए पनि राष्ट्रियसभा भने रहिरहने छ । गत माघमा भएको
निर्वाचनबाट चुनिएका सांसद्को कार्यकाल २०८४ सालसम्म रहने छ । प्रदेशसभामा जम्मा ५ सय ५० सांसद् रहेका छन् । यो संख्याको २० प्रतिशत १ सय १० हुन्छ । सांसद्को २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने भएकाले प्रत्येक प्रदेशका सरकारले यही सुविधालाई प्रयोग गर्दै आएको छ ।
अहिले प्रदेश नम्बर १ र वागमती प्रदेशमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । गण्डकी र कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ सय ३० जना र २ सय २० जना समानुपातिक सांसद् छन् । संविधानमा नै सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण दलीय भागबण्डामा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको सपना पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ जना र समानुपातिक ३७ जना गरी ९३ जना, मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १ सय ७, वागमतीमा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी एक सय १०, गण्डकीमा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकतर्फ २४ गरी ६० जना सांसद् छन् । यसै गरी लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना, कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी ५३ जना सांसद छन् ।