विपद न्यूनिकरण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा यस्तो छ तयारी

काभ्रे।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको परामर्श बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । १३ वटा स्थानीय तह रहेका १ सय ३५ वडामा फरक फरक खालको विपद्का घटना हुन सक्ने तर्फ तीन तहकै सरकार चनाखो हुन र पूर्व तयारीमा जुट्न विपद् प्रतिकार्य योजनालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो ।

१३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी उक्त परामर्श बैठकलाई जिल्ला स्थित सामाजिक सस्थाले समन्वय गरेका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपक गौतमले जिल्लामा हुने हरेक विपद्का घटनामा स्थानीय सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘विपद्का विभिन्न घटना भईरहेका छन्’–प्रमुख गौतमले भन्नुभयो–‘घटना भए पछि भन्दा घटना हुनु अगावै घटना हुन नदिन तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।’ प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा जिल्लामा रहेका खानी तथा क्रसरहरू पनि प्रमुख माध्यम बन्ने तर्फ समन्वय समितिका प्रमुख गौतमले सबै उद्योगहरुले मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा दमकल, एम्बुलेस, शव वाहन लगायतका अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालन गर्न एकीकृत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘पाँचखाल नगरपालिकाको दमकल सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जनशक्ति र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि संकट छ । धुलिखेलमा दमकल छ ।

आवश्यक व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका एक्लैलाई कठिनाइ छ’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भन्नुभयो–‘अत्यावश्यक सवारी साधनको एकीकृत व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’ जिल्लामा हरेक वर्ष हुने विपद् मध्ये सडक दुर्घटना प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताउनु भयो । ‘सडक दुर्घटना, चट्याङ्ग, पहिरो, सुनकोशी तथा इन्द्रावती र अन्य प्रमुख नदी तथा खोलाहरूमा हुने दुर्घटना, सडक सञ्जालका कारण आईपर्ने गर्भवति महिलाहरुका समस्या विपद्का प्रमुख घटनामा पर्छन’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भन्नुभयो–‘स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन समिति, कोष तथा उद्धार तथा राहत सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई थप सहयोगका लागि तालिम प्राप्त सुरक्षा टोली तयारी अवस्थामा छ ।’ क्रसर र खानीका कारण आउन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै पक्ष सचेत रहनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जोड दिनु भयो ।

परामर्श बैठकमा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदिप सुनुवारले बताउनु भयो । बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्य, पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारी, नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख कुन्साङ लामा, मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाईवा, बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख विमला सापकोटा, खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ, महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा, भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम भुजेल, चौरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौलागाई, बेथान्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारी, रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामा, उपाध्यक्ष मिमबहादुर वाईवा लगायतले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयास तथा विपदको जोखिमका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

 

जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि आउन सक्ने जोखिम र स्थानीय सरकारको तयारीका बारेमा धारणा राखेका थिए । नेपाली सेना कालीजंग गणका गणपति कर्णेल मिलन थापा, प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्र बुढाथोकी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद दाहाल, स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डा. पुरुषोथम सेढाई, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष बद्रीराज तिमल्सिना, उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले बैठकमा विपद् रोकथामका लागि कार्यालयले गर्ने योजनाका बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।

के-के भए निर्णय ? 

जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुका सम्बन्धमा स्थानीय तहगत आधारमा समीक्षा गर्दै  आगामी दिनमा मनसुनजन्य विपद् तथा अन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्ने, कोभिड १९ सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सँगै डेगुँ, र सम्भावित मंकिपक्स नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तह (स्वास्थ्य शाखा) हरुले समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहहरुमा घटेका विपद् सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा वितरण गरिएको राहत रकम अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकले सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा स्थानीय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने र स्थापना भएकाहरुको स्तरोन्नरती गर्ने, चौंरीदेउराली गाउँपालिका वडा नम्बर २ खानीगाउँमा दूती पहिरोबाट प्रभावित भई बसोबास तथा आवास उच्च जोखिम रहेको र अझै वर्षेनी पानी परेको समयमा पहिरो बढ्दै ठूलो क्षति हुन सक्ने देखिएकोले उक्त बस्तीमा स्थायी बसोबास गर्ने घरधुरीहरुको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत निजी आवास निर्माणमा सुचीकृत गरी आवास निर्माणको लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ७ साबिक होक्से गा.वि.स. वडा नम्बर १) मा अवस्थित १५ रोपनी जग्गा मैना सुनार स्मृती प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बाढी, डुवान, कटान र पहिरोका कारण जोखिमयुक्त स्थानहरुको पहिचान गर्ने, सम्भाव्य उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको पहिचान गरी प्रभावित हुन सक्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण गर्ने, अत्यावश्यक खाद्य सामग्री (जस्तै–खानेकुरा, कपडा, औषधी, पानी) र गैह्र खाद्य सामाग्री (जस्तै–टेन्ट, त्रिपाल र म्याटरेस) हरुको आवश्यक भण्डारण गर्ने, बाढीको समयमा नदी नालामा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने, र काठ, दाउरा संकलन गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई निषेध गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भई उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने, आपत्कालीन प्रतिकार्यको लागि आवश्यक सामाग्री सहित खोज तथा उद्धार कार्यमा तत्काल खटिन सक्नेत गरी जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, जिल्लामा जि.स.स÷गा.पा.÷न.पा.एवं जिल्लामा क्रियमाशिल गैह्रसरकारी संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी स्थानीय स्वयंसेवक समूह गठन गरी आवश्यकता अनुसार परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा आपत्कालीन कार्यसञ्चाएलन केन्द्रहरु स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने, विपद् कोषको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने तथा विपद्का तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहदेखि एकीकृत रूपमा अभिलेख राखी सोको जानकारी जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चादलन केन्द्रमासमेत सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदिप सुनुवारले बताउनु भयो ।

त्यस्तै विपद् उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डारणका लागि निर्माण गरिएको गोदामघर सञ्चानलन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक विपद् उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउन वाग्मती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।