भक्तपुर ।
नेपालमा स्नातक तहमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीको संख्या उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको सिटभन्दा निकै कम छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार यो सुविधा झण्डै २ हजार २ सय विदेशी विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराइएको भए तापनि सो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भने कहिल्यै नभएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगको कार्यालय सानोठिमीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्री कृष्ण गिरीले एमबीबीएसमा केही विद्यार्थी पढ्न आए पनि अन्य कार्यक्रम पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेको बताउनुभयो । कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा गिरीका अनुसार विदेशी विद्यार्थीको हकमा यस वर्ष एमबीबीएस पढ्न ५ सय ५७ सिट संख्या, बीडीएसमा १ सय ६३, बीएसस्सी नर्सिङमा ३ सय ८३ र बी फर्मा पढ्न २ सय ४५ सिट संख्या तोकिएको छ ।
भर्ना भएका २ सय ३७ मध्ये २ सय ३६ जना एमबीबीएसमै भर्ना हुनुले यो तथ्य छर्लङ्ग पारेको उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले बताउनुभयो । विदेशबाट पढ्न आउनेमा प्रायः माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका र इस्ट टिमोरका रहेका छन् । एमबीबीएसबाहेक अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थी नभएकाले ऐनमा नै संशोधन हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा मेडिकल शिक्षा एकै दिन दुई ‘सिफ्ट’मा पढाउने नेपाल सरकारको नीति बजेटमा उल्लेख भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा नभएको बताइयो । योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्राडा रमेश प्रसाद आचार्यले बजेटमा दुई ‘सिफ्ट’पढाउने विषय उल्लेख भए पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि क्षमता बिस्तार गर्ने कुरा मात्र बजेटमा उल्लेख भएको जिकिर गर्दै कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दा पनि विषय उठानका लागि मात्र बजेटमा ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यकारी उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा शिक्षा कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका प्रतिष्ठानको स्थापना भई राज्यको दुर्गम स्थानमा समेत पठनपाठन शुरू भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहमा शत प्रतिशत निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएको भन्दै खुला र आरक्षित छात्रवृत्तिको संख्यामा वृद्धि गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो । केही निजी स्वरूपमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरू पनि सार्वजनिक स्वरूपमा रूपान्तरित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज शर्माले यस वर्ष एमबीबीएस पढ्नका लागि देशभरका २१ संस्थामा १ हजार ८ सय ९५ र बीएस्ससी नर्सिङ्ग पढ्का लागि ४४ संस्थामा १ हजार ४ सय ६० सिट संख्या निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।यसै गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका विद्यार्थीले अबदेखि चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शिक्षा शिक्षण गर्ने संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन र सिट निर्धारण गर्दै आएको बताउँदै आयोगले नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले पाठ्यक्रम विकास गरिएको र यसै वर्षदेखि ६ वटा अस्पतालमा १० जना विद्यर्थीहरूलाई अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
शुल्क निर्धारणमा एकरूपता, नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषण, अध्ययन र अनुसन्धान तथा कार्दलका सुझावका आधारमा निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको बताउँदै उहाँले आयोगमा प्राप्त भएका गुनासा र सुझावको कार्यान्वयनवाट धेरै बेथितिहरूलाई सम्बोधन गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय निर्देशक प्राडा दिलिप शर्माले २०७९ सालमा हालसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि १ सय ८८ जना नेपाली विद्यार्थी विदेश गएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये बीएस्सी नर्सिङमा २९, एलाइट साइन्समा ६६ जना र फार्मेसी अध्ययनका लागि १७ जना विद्यार्थी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर विदेश अध्ययनका लागि गएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अझै पनि एजेन्टको माध्यमबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो रहेको छ ।’
गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको जिकिर गर्दै निर्देशक शर्माले भन्नुभयो– ‘एकीकृत परीक्षामा योग्य सावित विद्यार्थीले आफैंले छनोट गरेको शिक्षण संस्थामा योग्यताका आधारमा पढ्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षण संस्थाहरूमा योग्य र पर्याप्त विद्यार्थी आकर्षण गर्न र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन थालेको छ ।’ आयोग स्थापना भएपछि चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई विभिन्न विधामा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया