नर्सिङ पढेर अहिले बेरोजगार संघको अध्यक्ष हुन पाइन्छ

भक्तपुर ।

नेपालमा नर्सिङ शिक्षा नपाएर विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । आयोगका कार्यकारी समितिका सदस्य एवं योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

आयोगले हिजो सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक प्राडा आचार्यले नर्सिङ शिक्षा पूरा गरेका हजारौं विद्यार्थी नर्सको जागिर नपाएर बेरोजगार भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बेलायतले १० हजार नर्स लैजाँदै छ भनेर हल्ला फिँजाइएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘बेलायत सरकारले रोजगारीका लागि स्वाथ्यकर्मी लैजाने भनेको हो, नर्स लाने भनेर तोकेर भनेको छैन । यस्तो विषयलाई तपाई पत्रकारहरूले बुझिदिनुप-यो नि । नर्स पढ्न नपाएको विषय प्रायोजित हंगामा हो । त्यसमा कुनै भ्रम छैन ।’

नर्सिङ क्षेत्रमा उत्पादनभन्दा रोजगारीको संख्या कम भएको टिप्पणी गर्दै प्राडा आचार्यले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाहीँ नर्सिङ पढ्ने भनेर काउन्सिलिङ गर्न बच्चा ल्याइरहेका हुन्छन् । नर्स पढेर के हुन्छ भन्यो भने बेरोजगार संघ खोलेर अध्यक्ष हुन पाइन्छ । त्यही हो काम छैन अहिले । अहिले बेरोजगार संघ खोलेर अध्यक्ष हुन पाइन्छ, जागिर पाइँदैन । जागिर नपाएका नर्सहरू हजारौंको संख्यामा छन् मुलुकमा । मेरा घरमा मेरो छिमेकमा, नातागोतामा नर्स पढेका सयौं बेरोजगार छन् ।’

उहाँले अहिले सरकारले नर्सिङ विषयमा भर्ना गर्न ६–६ महिनामा भर्ना गर्ने उल्लेख गरी कार्यक्रम ल्याएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘नीतिमा छैन, बजेटमा खुसुस्क घुसायो । त्यसमा पनि तपार्इंले शब्द राम्रोसँग पढ्नुहोला, ६–६ महिनामा भर्ना गर्ने गरी । भाषणमा बोलिएको छ, क्षमता विकास गरिने छ भनेर । यति हो अर्थमन्त्रीले बोल्नुभएको भाषण । क्षमता विकास गर्न बजेट चाहियो, बजेटको व्यवस्था छैन ।’

यो कसैले प्रयोजित रूपमा बनिसकेको भाषणलाई खुसुक्क घुसाएर मन्त्रीको मुखबाट बोल्न लगाइएको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगलाई दबाव दिने पक्षले हो वा अरू कसैले ।’महाराजगन्जलाई यो वर्ष सय सिट दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो साल ७५ बाट घटाउन मानेन । सय नै पठायौं । अर्को साल ७६ माग्छ, यो टसलको विषय बनेको छ । अनि ६–६ महिनामा कसरी भर्ना लिन सकिन्छ ।’ उहाँले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आफ्नै बेडको अस्पताल नभएकाले कलेज चलाउनु नहुने बताउनुभयो ।

आयोगले परीक्षा लिन्छ, भर्ना लिँदैन भन्ने हल्ला चलाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो– ‘हामीले स्नातक तहको पढाइ ३–३ महिना अघि शुरू गरेका छाैं । गत वर्ष मंसिर १९ मा भएको थियो अब भदौ १९ मा पढाइ शुरू हुन्छ ।’ उहाँले नर्सिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन ऐेनअनुसार बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा निजी नर्सिङ कलेजप्रति अनुदार बनेको आयोगले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सय बेडको अस्पताल नभएकालाई भर्ना गर्न नदिने विषयलाई कडाइका साथ लागु गरेको छ । सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित पाल्पा नर्सिङ, त्रिविको जनकपुर नर्सिङ, वीरगन्ज नर्सिङ कलेजलगायतको आफ्नै अस्पताल छैन ।

तर, त्रिभुवन र अन्य सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको कलेजलाई आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि बनाएर नियम खुकुलो बनाइएको छ । एकातिर आयोगले ऐनमा उल्लेख नभएको विषयलाई कार्यविधि बनाएर ती सरकारी अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी भर्ना स्वीकृत दिएको छ भने अर्कोतिर जिम्मेवार निकायमा बस्ने अधिकारीले नर्सिङ शिक्षा कामै नलाग्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको छ ।

विद्यार्थीको गुनासो जायज

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मेडिकल विषयका विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न नपाएको गुनासो बढेको बताउनुभएको छ । सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पदाधिकारी, विश्वविद्यालय पदाधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

नर्सिङलगायतका विषयमा विद्यार्थीले चाहेअनुसार पढ्न नपाएको गुनासो गम्भीर तरिकाले उठेको जिकिर गर्दै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘कानुन संशोधन गरेरै भए पनि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाऔं ।’

मेडिकल शिक्षा एकै दिन दुई ‘सिफ्ट’ मा पढाउने नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै उहाँले त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘यसलाई कार्यान्वयन गरौं, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिका लागि अर्थमन्त्रालयसँग बजेट मागौं ।’