जथाभावी योजना छनोटले ३३८ योजना अलपत्र

सुर्खेत ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना फिर्ता भएका छन् । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना कामनै शुरू नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो ।

कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रूपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । ऊर्जा क्षेत्रमा त एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेका हुन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ ।

विविध समस्याका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाई हुने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले बताउनुभयो । यो मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, सिंचाइ तथा ऊर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना पनि छैन ।

जसले मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुग समस्या उस्तै छ ।मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ जना करारमा कार्यरत छन् । ८७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ ।

योजना छनोट हुनुपूर्व अध्ययन नहुनुका साथै विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नगरी पहुँचका भरमा योजना टिपाउँदा कामै नभएर योजना फिर्ता भएका हुन् ।कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच नहुँदा तोकिएको समयमा काम हुन सक्दैनन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठको पालामा निर्माण भएको बजेटमा अधिकांश टुक्रे योजना थिए । आफन्त र नातागोताले टिपाएका योजनामा काम हुन नसकेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले रिर्पोट पेस गरेका छन् ।

अघिल्लोपटक जथाभावी योजना निर्माण गरेका कारण यसपटक निर्माण भएका योजनामा कम बजेट विनियोजन हुनुको साथै पुराना योजनामा ध्यान दिनुपरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ वटा योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्न बाध्य हुनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइतर्फ दुई सय ४३ वटा योजना क्रमागत रहेका छन् ।

तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको संख्या ६७ वटा रहेका छन् । योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना सिफारिस गरेको भए यी सबै योजना तोकिएको समयमा निर्माण हुने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरी काम शुरू भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकोमा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइनन् भन्ने प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो । जनताको करबाट सबै योजना निर्माण हुने भएकाले हरेक हिसाबले राम्रो मानिने योजना मात्रै निर्माण गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।