संसदीय छानबिन समितिको गठन : त्यसले लिने निर्णय र दिने प्रतिवेदनको अर्थ

आवश्यकता पर्दा आफ्नो अनुकूल निर्णय-प्रतिवेदन दिने, कथंकदाचित देखावटीरुपमा कार्यवाहीको लागि सिफारिस गरिहाले पनि उन्मुक्ति पाउने किसिमको प्रतिवेदन-निर्णय दिन सक्ने गरी छानबिन आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत विभिन्न दलीय समितिहरु राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार वा सरकार स्वयंले विषय–प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य देशको इतिहासमा अभिलेख छ ।

साथै यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ । कम्तीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जे–जुन प्रयोजनको लागि समिति गठन गरिन्छ त्यसमा सम्बन्धित विषयमा पारंगत भएका व्यक्तिहरुले पदाधिकारीहरुको रुपमा पद ग्रहण गर्नेछन् र तिनीहरुले जे–जो छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयको छानबिन निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक रुपमा गर्छन् भन्ने जनजनको भित्री आकांक्षा थियो । विडम्बना ! त्यो आकांक्षाले कहिल्यै मूर्तरुप ग्रहण गर्न सकेन । वास्तवमै राज्यका महत्वपूर्ण आयोगहरु र विशेष परिस्थितिवश सृजना हुन पुगेका विषयहरुमा छानबिन गर्ने प्रयोजनको लागि सिफारिसमा पर्ने व्यक्तित्वहरु वजनदार, कसैको अनाहक दबाब र प्रलोभन नस्वीकार्ने खालको व्यक्ति हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई यी महत्वपूर्ण कार्यहरुको जिम्मेवारी प्रदान गरियो भने वास्तवमै एकाध अपवादबाहेक सही र तथ्यमूलक नतिजा नै प्राप्त हुने कुरामा द्विविधा राखिँदैन । सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने, यस्ता व्यक्तित्वहरुबाट भए÷गरेका सत्यतथ्य अनुसन्धान र सिफारिस गरिएका कुरा एवम् आधारहरुलाई राज्यले निशंकोच र विनापूर्वाग्रही भई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्न सक्यो भने सम्झनुपर्दछ– देश अग्रागामी छलाङ मार्न अग्रसर छ ।

राणाकालमा जनताको स्वतन्त्रता प्रायः बन्देज नै रहेकोले राणा शासकहरुबाट यदाकदा आफ्नो रुचिको लागि आफ्ना विश्वासपात्रहरुमार्पmत बरबुझारथ गर्ने कार्यलाई बिर्सिदिने हो भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म गठित सिफारिस समितिको स्वतन्त्रतालाई विश्लेषण गर्दा, प्रायः सबै गठित समिति मात्र देखावटी र शासकले चाहेको प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि बाहेक मूलभूतरुपमा परिवर्तन हुनै सकेका छैनन् भन्ने कुरा वर्तमानमा पनि आएर प्रमाणित भएको छ । राजसंस्थाको बहिर्गमन र लोकतन्त्रात्मक संघीयताको आगमनपछि पनि यो मामिलामा सुधार हुन त परै जाओेस्, झन्–झन् बेथितिमाथि बेथितिले नै प्रश्रय पाउँदै गएको छ । पञ्चायत व्यवस्थामा दरबारले छानेका व्यक्ति मात्र समितिहरुमा पर्थे भने आज दलीय भागवण्डाका आधारमा पर्न थालेका छन् ।

आजसम्मको समिति गठनसम्बन्धी सबै क्रियाकलापहरुमा यस्तै–यस्तै दलीय वर्चश्वले नै निरन्तरता पाइरहेको छ । कुनै पनि समिति, आयोग वा निकायहरु दलीय कुदृष्टिबाट मुक्त छैनन् । कर्मचारीहरुलाई दलीय दास बनाइएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगदेखि लिएर मानव अधिकार आयोगसम्म किन नहोस्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारिहरुको नियुक्तिदेखि लिएर सामान्य भन्सेसम्मको नियुक्तिकै बारेमा किन नहोस् अथवा अन्य आवश्यक पर्दा गठन गरिने समिति नै किन नहोस्, जबसम्म आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरु समावेश हुँदैनन् तबसम्म न त्यो समिति गठन हुन्छ, दबाबमा गठन भैहाले पनि गठन भएको समितिको कार्यकाल कामै नगरी समाप्त हुन्छ ।

प्रचलित कानुन र संविधानले निर्धारित गरेका समितिहरु गठन भैहाले पनि जबसम्म आफ्नो स्वार्थको लागि गरिने निर्णयहरुमा पहिल्यै लालमोहोर लाग्दैन तबसम्म ती समितिहरुको बैठक पनि बस्दैन, बसिहाले पनि आवश्यक गणपूरक संख्या पुग्दैैन र गणपुरक संख्या पुगिहाले पनि कुनै विशेष कारण देखाई स्थगित गरिन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् जन–जनलगायत पीडित सरोकारवालाहरुले विभिन्न दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेलामा पनि कुनै पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै समिति निर्माण गरी समस्यालाई सार्थकरुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने वर्तमान मौजुदा कानुन पर्याप्त छैन र दलीय सयन्त्रमार्पmत नियुक्ति गरिने सिफारिस समितिका पदाधिकारिहरुले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने हैसियत राख्दैनन् भन्ने आवाज पटक–पटक उठेकै हो । तर ती आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम कहिल्यै भएन ।

राजनीतिक व्यवसायीहरु साक्षात्कारको समयमा चाहिँ यी संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्दैनौं भन्छन् तर विडम्बना ! व्यवहारमा पाएसम्म एउटा सानो क्लबमा पनि राजनीति छिराउन नपाए उनीहरुलाई निद्रा पर्दैन । वास्तवमा कुनै पनि पीडितको सवालमा देशको संविधान, प्रचलित कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले गलत गर्ने जुनसुकै पक्षलाई जे–जस्तो परिणाम भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, सो परिणाम भोगाउनै पर्छ । त्यसबाट कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुहुँदैन । यस्ता गम्भीर विषयहरुमा देशले कहिल्यै प्रवेश पाएन ।

प्रत्येक गठन गरिने र गरिएका समितिको मुख्य काम भनेकै वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउनुभन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुबाट भएको गल्तीलाई कसरी ढाकछोपको माध्यमबाट अनुत्तरित बनाउन सकिन्छ भन्ने खिचडी पकाइले गर्दा आजसम्म यो समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । समस्या समाधानको त कुरै छाडौं, कसरी थप समस्या पैदा गर्ने हो, त्यसैमा राजनीतिक व्यवसायीहरुको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ । देशमा जे–जति पनि वा जुन नामको समिति बने पनि ती बनेका वा गठन भएका समितिका सदस्यहरुले कहिल्यै स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न पाएको अनुभूति शायदै कसैले गरेका होलान् । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नै कुनै पनि समितिको सदस्यमा बस्नुपूर्व तिनीहरुको स्वतन्त्रतामा भोटेताल्चा लगाउने कार्य गरिएको हुन्छ ।

उक्त भोटेताल्चाको साँचो विशेष गरेर सत्तासीन राजनीतिक व्यवसायीहरुको कब्जामा नै हुन्छ । कोही–कोही झुक्किएर सिफारिसमा पर्न सफल भएका स्वतन्त्रतावादीहरुले जबर्जस्ती ताल्चा फुटाएर बाहिर आउन खोजे भने कुनै न कुनै संवैधानिक धारारुपी अस्त्रको प्रयोगमार्पmत निस्तेज बनाइने कार्य हुन्छ ।कम्तीमा बहुदलीय कालीन, गणतन्त्रकालीन वा लोकतन्त्रकालीन व्यवस्थामा गठन भएका वा गरिएका विभिन्न समितिहरु निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक पक्ष हुने अनुमान गरिएको थियो । विडम्बना ! यी सबै अनुमान गलत साबित हुन पुगे । जतिसुकै राम्रो भनेर गठन गरिएका समितिहरु पनि दलीय स्वार्थका धरातलमा हराउन पुगे ।

यो क्रम वर्तमान समयमा पनि जारी नै छ । अपवादको रुपमा जे–जस्तो परिस्थितिमा कुनै समितिको सदस्य वा अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्तिले अन्तरात्माको न्यायिक पुकारलाई हृदयंगम गरी कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दियो भने पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रतिवेदन पर्न पुगेछ भने कार्यान्वयन त परै जाओस्, आवश्यकता परेको बेलामा त्यस्ता प्रतिवेदनको ‘प’ पनि भेटिँदैन । विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई त्यति बेला प्रत्येक जनले स्वागत गरेकै हुन् । सम्झौतामा उल्लिखित बुँदालाई आधार मानी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमतावान् पदाधिकारीको सम्बन्धित आयोग तथा समितिहरुमा प्रवेश हुनेछ वा गराइनेछ र तिनीहरुको कार्यमा कुनै प्रकारको दलीय हस्तक्षेप हुनेछैन भन्ने पक्का विश्वास थियो जन–जनलाई । विगतमा विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त पाएकाहरुबाट काम फत्ते नहुनेमा किञ्चित पनि शंका थिएन जनजन र पीडितहरुलाई ।

तर विडम्बना ! यस विषयमा पनि कपटी राजनीतिक खेलाडीहरुले आफ्नो कपटी खेल देखाइछाडे, जुन खेलहरुका कारण गठन भएका प्रत्येक समितिहरु बुँख्याचा प्रमाणित हुन पुगे । यसको पछिल्लो ताजा उदाहरण बनेको हालै संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सफाइ । सामान्यतया कुनै पनि संवेदनशील विषय आवाज उठिसकेपछि वा उजुरी परिसकेपछि त्यसको गाम्भीर्यतालाई सरकारले गहनरुपमा लिनै पर्दथ्यो । उसमाथि पनि देशकै बहालवाला अर्थमन्त्रीले देशको बजेट तयारीका सम्बन्धमा आशंका उठेको विषयमा यति हल्का किसिमले अनुसन्धानको नाउँमा संसदीय छानबिन समितिले चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रीकै पदमा आसीन गराउन सफल भूमिका खेलिन्छ र देशको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई लालमोहोर लगाइदिन्छन् भने सरकाले कानुनको शासन भनेर पलपल दुहाइ दिइरहने भाष्यलाई अबदेखि समाप्त भएको माने हुन्छ ।

वास्तवमा संसदीय छानबिन समिति कुनै विशेषज्ञहरुको टोली होइन । संसदीय छानबिन समिति मात्र होइन, ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न संसदीय समितिहरुमा कुनै विशेषज्ञहरु रहेका हुँदैनन् । एक–दुईजना झुक्किएर सम्बन्धित विषयसँग जानकार राख्ने पात्र परेछन् भने त्यो बेग्लै कुरा, होइन भने सम्बन्धित विषयहरुसँग सरोकार र जानकार राख्ने कुनै पनि पात्रहरु त्यसमा समावेश हुँदैनन् । यदि संसदीय छानबिन समितिमा रहेका पात्रहरु राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुपमा मात्र नभई देश र जनताको हितको लागि सम्बोधन गर्न लायक भएर नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्थे भने समय–समयमा देखिने विभिन्न गम्भीर विषयहरुमा अनुसन्धानको नाउँमा प्रायः बचकनापनको नीतिलाई अंगिकार गर्दैनथे ।

संसदीय छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरुले चाहेका हुन्थे भने सम्बन्धित विशेषज्ञहरुको सानो चुस्त–दुरुस्त टोली नै गठन गरिन्थ्यो । गठन गरिएको टोलीले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी संसदीय छानबिन समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँथ्यो । तत्पश्चात् त्यसमा थप बुझ्नुपर्ने केही कुरा भए÷देखिएमा बुझेर आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्न सकेको भए र त्यसमा साँच्चिकै देशको अर्थमन्त्रीले सफाइ पाएर पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाएको भए सरकार र संसदीय छानबिन समितिको साख जोगिन्थ्यो । विडम्बना ! यति गम्भीर मामिलामा पनि न त संसदीय समितिले आफ्नो ािख जोगाउन सक्यो, न त सरकारले नै ।

जहाँसम्म प्रतिपक्षको कुरा छ, साँच्चै भन्ने हो भने देशको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत भएका राजनीतिक दलहरुको अवसान भएको धेरै समय भैसकेको छ । वर्तमानमा भएको सरकारलाई विस्थापित गरेर आफ्नो सरकार कसरी बनाउने र देश दोहनमा कसरी लागिपर्ने भन्नेदेखि बाहेक अन्य विपक्षी दलको हैसियत रहेको देखिन्न । यो कुरालाई अहिले भर्खरै एमालेले गरेको कथित सडक आन्दोलनको नाउँमा लगाएको भ्रष्टाचारविरोधी नारालाई उनैका कार्यकर्ताले तिम्रा पालामा के ग¥यौ भनेर सामाजिक सञ्जालमा ¥याख¥याख्ती पारेको परिदृश्य जनजनले बिर्सेका छैनन् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)