काठमाडौं ।
सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोग रोक्न प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयल र वन विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने नियमलाई भदौ १ गतेदेखि देशभरि नै कडाइका साथ लागु गर्नेभएको छ ।
यसअघि २०७२ सालको वैशाख १ गतेदेखि लागु हुनेगरी उक्त नियम बनाएको थियो । तर, त्यही महिना जनधनको ठूलो क्षति पु¥याउने गरी गएको भूकम्पको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।वन तथा वातावण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्न सबै संयन्त्र प्रयोग गरी भदौ १ बाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिनुभयो । वर्षांैदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको नियम अब कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा प्रवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो– ‘किन नसक्ने ? अब त प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि नियन्त्रण गर्नेछौं ।’
उहाँले यसमा स्थानीय तहको सहयोग अनिवार्य रहनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा झोला उत्पादन गर्ने कम्पनी अनुगमन गर्ने छ । त्यसपछि धेरै प्रयोग हुने क्षेत्रहरूमा सघन अनुगमन गर्ने र अनुगमनको क्रममा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला बिक्री र प्रयोग गरेको भेटिए प्रहरी परिचालन गरी तत्काल कारबाही गर्ने प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ थियो ।
सरकारले गत साउन १ गतेदेखि वातावरणलाई पूर्ण असर प-याउने प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने नियम ल्याएको हो । तर, उक्त नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । भदौ १ बाट भने जसरी भए पनि कार्यान्वयन गराई छाड्ने प्रवक्ता काफ्लेले दाबी गर्नुभयो । सरकारले स्थानीय निकायको सुझावका आधारमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
गत वर्ष साउन २८ मा सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै मन्त्रालयले सोसम्बन्धी निर्णय गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भदौ १ गतेबाट नियम लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७८ सालमा वातावरण विभागले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी समय किटान गरेरै कार्ययोजन तयार गरेको थियो ।
कार्य योजनामा स्तरवृद्धि गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने, झोला उत्पादन कर्ताको अभिलेख राख्नुपर्ने, ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने उल्लेख छ । अहिले नेपालमा झन्डै २ सयवटा प्लास्टिक उद्योग रहेको अनुमान गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साउन १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालभर प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र भण्डारण गर्न पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसअघि नै सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया