काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले अपेक्षाकृत कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा ३ सय ५१ वटा उजुरी फस्र्याैट गर्दै नेपाल सरकारलाई नीतिगत ६ र उजुरी गत ८५ गरी कुल ९१ वटा सिफारिस गरेको आयोगले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत् सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो ।
सिफारिस गरिएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ४२ सिफारिस आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू दर्ता, अनुगमन, अनुसन्धान र निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ । आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा नभएको विषयमा आयोगले नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद्को मानव अधिकार समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
आयोगले कुल फस्र्याैट उजुरीमध्ये फेरि पेस गरिएका उजुरीहरूसमेत गरी आयोगले ४ सय १२ वटा उजुरीहरू उपर निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी फस्र्याैट गरिएका उजुरीहरूमा ९ उजुरी खारेजी भएका छन् भने २ सय ५१ उजुरी तामेलीमा छन् । ६१ वटा उजुरीहरू भने पुनः पेस भएका थिए ।
यो वर्ष ४ हजार २ सय १४ वटा उजुरीहरू जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । तीमध्ये अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयको अनुसन्धान महाशाखामा जम्मा १ हजार ५ सय ५४ र आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा अनुसन्धानरत जम्मा २ हजार ६ सय ६० छन् ।यो अवधिमा आयोगले कोरोना महामारी, स्थानीय तह निर्वाचन, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङता अधिकार, कारागार र हिरासतमा मृत्यु, जातीय विभेद, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलगायतका विषयमा अनुगमन गरेको थियो ।
आयोगले यही वर्ष आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ मलेसियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्तै, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा विभिन्न तहमा छलफलसमेत सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले यस वर्षमा भारतमा कामगरिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू, मानव अधिकारमुखी पद्धति, महिला हिंसा, आदिवासी जनजातिलगायत विषयमा समेत आयोगले यस वर्ष अध्ययन शुरू गरेको थियो ।