वागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न

हेटौंडा ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र वागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित दुई दिवसीय प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी हेटाैंडामा सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठीमा प्रदेशका जिल्लाहरुमा देखापरेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवाप्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानुनसम्मत् उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारमातहत निकायहरुको समन्वय र सहकार्यलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण र छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका सबै १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाको अवस्था, देखापरेका समस्या र जिल्ला सुरक्षा समितिका तर्फबाट भएगरेका कार्यहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जिल्लाबाट उठाइएका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोष्ठीमा भएका छलफलले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउन र सरकारका प्रयासलाई नागरिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्न मद्धत पुग्ने र दुर्गमका नागरिकलाई सेवाप्रवाहलाई थप सहज बनाउन गोष्ठी महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पीडितका लागि भर र पीडकका लागि डर सिर्जना हुनुपर्ने धारणा राख्दै सबैलाई त्यस दिशामा खरो उत्रन उहाँको निर्देशन छ ।
प्रहरी समायोजनसम्बन्धि कार्य सम्पन्न गर्न कानुन तर्जुमालगायत कार्यमा गृह मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक आवरणमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधि हुन नदिन, नागरिकले आफूमाथि शोषण, दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकरुपमा ठगिएको महसुस नगर्ने गरी कार्य गर्न, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव बिथोलिन नदिन उहाँको निर्देशन थियो ।

नागरिका सबै प्रकारका गुनासालाई स्थानीयस्तरमा सुनुवाइ गरी समाधानसाथ नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । उच्च समर्पणसहित योजनाबद्धरुपमा कार्य गर्ने निर्देशन दिनुभएका उहाँले आफूले कार्यभार सम्हालेको पछिल्लो २ महिनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको र करिब ७०० बिगाहा अतिक्रमित जमिन साबिक अवस्थामा फर्काइएको तथ्यले मेहनत गर्दा सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्टि भएको उजागर गदै सुधारका थुप्रै कार्य अघि बढाइएको र निकट भविष्यमा त्यसको नतिजा देखिने बताउनुभयो ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त समाजमा विविधताबीच एकता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेल्नुपर्ने र सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाजलाई बिखण्डित गर्ने, नागरिकलाई नकारात्मक हिसाबले प्रशिक्षित गर्ने तथा संविधान र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि भए त्यसलाई जानकारीमा लिनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवाप्रवाहका लागि सबै तहका सरकारहरुले समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका लागि यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने धारणासमेत राख्नुभयो । उहाँले सुरक्षाका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक गरी विभिन्न आयामहरुमा ध्यान दिइ नागरिकलाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शान्तिसुरक्षा र सेवाप्रवाहलाई बढी भन्दा बढ़ी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष जनशक्ति र सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्न बताउनुभयो ।

उहाँले सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगलागी, डँढेलोलगायत विपद्बाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लागतरुपमा भएका असल अभ्यासहरुलाई अन्य जिल्लाहरुलाई अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभयो । गोष्ठीले गृह मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेशका जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्न सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा शान्तिसुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह, सुशासन र विकास सहजीकरणका लागि असल शासनको धारणा तयार गरेको, शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि संघ र प्रदेशबीच सञ्जाल, लागुऔषध ओसारपसार, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, क्रिष्टोकरेन्सी प्रयोग, हुण्डी कारोबार, राजस्व चुहावटलगायत अपराधमा संलग्नको सूची तयार गर्न र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही गर्न सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।