काठमाडौं ।
प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी बौद्धिक लडाइँमा आरोपित लाई पटक पटक म्याद थप्दै हिरासतमा राख्दै गरेका गायक प्रमोद खरेलको सेटिङमा विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका सञ्चालकलाई दुःख दिने नियतले न्याय सम्पादन गरेका जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मा निलम्बनमा परेका छन् । न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनलाई गलत आचरणमा कारबाही गरिएको हो ।
करारले सिर्जना गरेको दायित्व सरकार बादी फौजदारी हुँदैन । व्यक्तिवादी मुद्दा लाई सरकारवादी बनाउने नियतले दर्ता भएका मुद्दालाई न्यायालयले न्यायिक रूपमा निरूपण गर्नु पर्नेमा प्रमोद खरेलको पक्षमा आदेश दिएका न्यायाधीश शर्माले प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि पनि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेका थिए ।
३ लाख बिगो कायम भएको आरोप पत्रका आधारमा निजले विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिसंग ४ लाख १० हजार धरौटी मागेका थिए । करोडौँको कारोबार भएको ठाउँमा लाखमा धरौटी लिने अदालतको सामान्य प्रक्रिया छ । तर बिगो भन्दा धेरै धरौटी मागेर उनले गायक खरेलको पक्षमा आदेश गरेका थिए । जुन मुद्दा जसलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको थियो ।
गायक प्रतिलिपि अधिकार धनी हुँदैन भन्ने संसारभरको कानुनको व्याख्या विपरीत खरेलका पक्षमा निर्णय गर्ने न्यायधिस कारबाहीमा परेपछि विन्ध्यवासिनी थप राहत मिलेको छ । व्यक्तिवादी करारले सिर्जना गरेको दायित्व सरकारवादी हुँदैन । सरकारवादी मुद्दामा हदम्याद हुन्छ । व्यक्ति सम्मिलित मुद्दामा हक दैया र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कुराहरू ऐनमा कानुनमा उल्लेख्य छन् ।
जबरजस्ती करणी वा बहुविवाह सम्बन्धित नजिरका आधारमा प्रतिलिपि अधिकार एवं बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई तुलना गरेर व्यक्तिवादी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउन गायक खरेलले विभिन्न व्यक्तिसँग मिलेर विन्ध्यवासिनी म्युजिकका सञ्चालकलाई दुःख दिने न्यायधिस शर्माको आदेश सर्वोच्चसम्म पुगेर उत्प्रेषण सहितको परमादेशको पर्खाइमा पेशी चढिरहेको छ ।
पछिल्लो समय अदालतको फैसला सेटिङमा हुने कुरा बिस्तारै भन्डाफोर हुँदै गइरहेका छन् । न्यायाधीश शर्माले गायक प्रमोद खरेलसँग गरेको सेटिङले पनि एउटा बाटो लिएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूको आचरणमा यस्ता प्रश्न हरू उठ्न थालेपछि न्याय परिषद्ले कारबाही सुरु गरेको हो । यसको पछिल्लो उदाहरण न्याधिश शर्माको बर्खास्त हो ।