काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरका गल्लीभित्र पनि जाने र अग्ला घरसम्म पानी पु-याउन सक्ने शक्तिशाली तीन दमकल आज मंगलबार काठमाडौं आइपुग्दैछन् । सात महिनाअघि इन्डोनेसियाबाट मगाइएका ती दमकल सोमबार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट काठमाडौंका लागि छुटेका छन् ।
ती दमकल पहिला राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा राखिने बताइएको छ । ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण गरेपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागेको नयाँ स्टेसन, रामहिटी र धर्मपथस्थित जुद्ध वारुणयन्त्र कार्यालयमा राखिने कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘नयाँ दमकल आएपछि उपत्यकाका आगलागी र विपद्जन्य घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।’ दुई हजार लिटर पानी अट्ने क्षमता भएका यी दमकलको मूल्य करिब ७ करोड रुपियाँ छ । उपत्यकामा अग्ला अग्ला भवन निर्माण हुन थालेपछि अत्याधुनिक दमकल खरिद गरिएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘नेपाल भित्रिएका दमकलमा ५ सय लिटर फोम हुनेछ । ती दमकलले १० तले अग्लो घरमा आगलागी हुँदा पनि सजिलै नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता राख्दछन् ।’
एक महिनाअघि टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएका ती दमकल स्पेसिफिकेसनअनुसार भए नभएको अवलोकन गर्न कामपाको इन्जिनियरको टोली इन्डोनेसियाको जाकार्ता पुगेको थियो । सो टोलीले स्वीकृति दिएपछि दमकल ल्याइएको हो ।शुरूमा कामपासँग आगलागी नियन्त्रण गर्न नौ वटा दमकल थिए । तीमध्ये ५ वटा चल्नै नसक्ने गरी थन्किएका छन् । गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेको जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय विसं २०६५ कातिक ९ मा कामपाको मातहतमा आएको थियो ।
त्यस बेला गृहले खरिद गरेका दुईवटा दमकल थिए । त्यसयता अहिलेसम्म प्राप्त भएका सबै दमकल पुराना हुन् । विसं. १०९२ मा बोकेर ल्याएको मोरिस र १९९४ मा नेपाल भित्र्याइएको डेनिस र विसं २००१ मा नेपाल भित्रिएको लहरी दमकल वारुण यन्त्र कार्यालयकै संग्रहालयमा सजाइएका छन् ।
विसं २०४४ मा जापानको सहयोगमा भित्रिएको मोरिता, विसं २०६९ मा बेलायतबाट ल्याइएको भोल्बो दमकल बिग्रिएर थन्किएका छन् । सोही वर्ष इटालीबाट ल्याइएको मर्सिडिज, २०७३ मा भारत सरकारबाट सहयोग प्राप्त आइचर, कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट प्राप्त आशोक लेल्यान्ड गरी चार दमकल चालु अवस्थामा छन् ।
यसैबीच समितिले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र पहिचानको रूपमा बग्ने वागमती सुधारको २० वर्षे गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । गुरुयोजनामा नदी सभ्यतालाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने गरी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गुरुयोजनामा नदीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउन कहाँ कहाँ पोखरी राख्ने, कुन नदीको चौडाइ कति कायम गर्ने, नदी प्रणालीलाई कसरी प्रदूषण मुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नाममै अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति राखिएको सरकारी निकायलाई अधिकार भने केही नदिइएको हालसम्म नियुक्त भएका कार्यकारी अध्यक्ष र आयोजना प्रमुखले गुनासो गर्दै आएका छन् । अधिकारविहीन भएकै कारण स्थापनाको २८ वर्षमा एक किलोमिटर नदी किनार पनि ढलमुक्त बनाउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया