काठमाडौं ।
देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५३ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस नगरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो प्रावधानअनुरूप बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तह ५३ रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘कति नगरपालिकाले असार १० गतेको साटो असार १५ गते बजेट पेस गर्ने पनि छन् । तिनलाई पनि तोकिएको समयमा बजेट पेस नगर्नेको सूचीमा राखेका छौं ।’
बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई ठोस कारबाही गर्न नसकिएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तह राज्यको एउटा तह रहेकोले तोकिएको समयमा बजेट पेस नगरिएको भनेर कारबाही गर्ने कुरो आएन । राज्यको प्रत्येक तह आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने भन्दै सचेत गराउँदै आएको छ ।
अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा-नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म नगरसभाबाट बजेट पारित भएको वा नभएको विषयमा विवरण पठाउन देशभरका स्थानीय तहसंगलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा बमोजिम नगर-गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउन मन्त्रालयले भनेको छ ।