सबैभन्दा बढी बेरुजु जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा

काठमाडौं । 

११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये सबभन्दा बढी बेरुजु जनकपुरधाम उपहामहानगरपालिका र कम बेरुजु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा जनकपुर धामको ७ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपालगञ्जको १ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।

जीतपुर सिमराको ६ दशमलव ९५ प्रतिशत, इटहरीको ६ दशमलव ८९ प्रतिशत, कलैयाको ४ दशमलव ३५ प्रतिशत, तुल्सीपुरको ४ दशमलव २४ प्रतिशत, धरानको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, घोराहीको ३ दशमलव ४१ प्रतिशत, हेटौंडाको ३ दशमलव १७ प्रतिशत, बुटवलको २ दशमलव ७३ र धनगढीको २ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले १६ लाख ६७ हजार रुपियाँ खर्च गरी किनेको गमला सम्झौता गरिएको भन्दा फरक पाइएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आंै ल्याएको छ ।एक इन्जिनियर फर्मबाट खरिद गरिएको सो गमलाको ५ नमुना परीक्षण गर्दा स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएको गमलाको तलको ब्यास ० दशमलव ५ इन्च कम भएको भएको पाइएको हो । ती गमलाहरू गत फागुनसम्म प्रयोग नगएिकोले ती सामग्री फिर्ता गरी १६ लाख ६७ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ रहेको छ ।

त्यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा ७३ वटा विद्यालयमा ९७ लाख ९४ हजार निकासा गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीकलाई क्लोज ग्रुप सेवामा आबद्ध गर्न कक्षा ४ देखि १२ सम्म विद्यार्थीको संख्याका आधारमा प्रति विद्यार्थी १ सय २५ का दरले ३ महिलाको लागि सो रकम निकासा गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रमाण पेस नगरेकोले सो रकम असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखिएको छ । सो उपमहानगरपालिकाले नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यको चौथो रनिङबिलको ४८ लाख २३ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ६० लाख ४ हजार भुक्तानी गरेको पाइएकोले बढी भएको ११ लाख ८१ ह्जार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत १४ वटा वडा कार्यालयले विभिन्न ४५ पदका कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धा बेगर करारमा नियुक्ति गरी ९३ लाख ९२ हजार रुपियाँ तलब भत्ता र पोशाकलगायतमा खर्च गरेको थियो । जबकि वडा कार्यालयलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार नै छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कानुन, प्रेस तथा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति गरी ९ लाख ५६ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता खर्चमा प्रदेश कानुनको कानुन पालना नभएको पनि प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भुक्तानी नियमसम्मत भएको, खर्चमा अनियन्त्रण, उपभोक्तामार्फत् खरिद, भत्ता र सेवा सुविधामा मनपरी खर्चजस्ता विकृतिहरू उल्लेख गरिएको छ ।

बेरुजु, आर्थिक नियमितता नभएको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आंैल्याएको प्रतिवेदनबारे नगरसभामा छलफल गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए पनि त्यस विषयमा स्थानीय तह त्यति गम्भीर नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधिमा निर्धारित प्रावधानको विपरीत उही प्रकृतिको अनियमित कार्य बारम्बार दोह¥याउने गरेकोले आर्थिक अनुशासन फितलो रहेको छ ।’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।