काठमाडौं ।
बेथिति र विसङ्गतिले चरम रूप लिइरहेको बेला मुलुकभर १ वर्षमा १ खर्व १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएको छ । सोही अवधिमा ५० अर्ब २९ करोड बेरुजु फछर्यौट भएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु ४ खर्ब २० करोड पुगेको छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्ममा बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फछर्यौट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम समेत जोडेर बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ । प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रकम १९ अर्ब देखाएको छ । महालेखाले अर्थको २ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ देखिएको छ । त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड र रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ७ करोड, उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९२ करोड, गृह मन्त्रालयको ५५ करोड र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ९९ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै महालेखाको प्रतवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४३ अर्ब ९० करोड, ९५ लाख रहेको छ ।महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थपिएको ४३ अर्ब बेरुजुसमेत गरेर अब स्थानीय तहको बेरुजु रकम १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।गत आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ८७ नगरपालिका र ४ सय ९५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
२०७७÷०७८ मा स्थानीय तहमा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार २०७६–७७ को बजेटको लेखापरीक्षणसम्म स्थानीय तहमा बेरुजु ९२ अर्ब ४१ करोड २९ लाख रुपियाँ थियो ।
प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएमा महालेखा परीक्षकले त्यस्तो रकमलाई बेरुजुका रूपमा लिने गरेको छ ।
महालेखाले गत वर्ष ३३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बराबरको रकम अनियमित तरिकाले भुक्तानी भएको औंल्याउँदै असुलउपर गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ । यो कुल बेरुजु रकमको २९ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले गत वर्ष पाँच हजार ६ सय ६५ सार्वजनिक निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्बको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।