प्रहरी नपाए प्रदेशले केन्द्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । 

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेलाले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । जनकपुरधाममा बिहीबार सम्पन्न प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरूको भेलाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सो चेतावनी दिएको हो ।

घोषणापत्रमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार मानी संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई मातहतका प्रहरी कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्यको पनि भेलाले विरोध जनाएको छ । यो व्यवस्था संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी बागमतीका १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउनुपर्ने भेलाको माग छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग पनि भेलाले गरेको छ ।प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहतमा ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव तथा सचिवहरूको प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्याउनुपर्ने साथै घोषणा पत्रमा उल्लिखित प्रादेशिक अधिकारहरू सुनिश्चित गराउन समन्वय, सहकार्य गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, वागमतीका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोपबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलकराम शर्मा र सुदूरपश्चिमका रणबहादुर रावलले जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्नुभएको हो ।मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले साउनभित्र प्रहरी समायोजन नभए साझा संघर्ष गर्ने बताउनुभएको छ । साहले भन्नुभयो – ‘यस घोषणापत्र अनुसार प्रहरी समायोजन भएन भने हामी आ–आफ्नो प्रदेशका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, संवाद गरेर संयुक्त संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने छौं ।’