काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमाकार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।सोही प्रावधानअनुरूप बजेट पेस गरेको वा नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन असार ७ र १२ गते गरी दुईपटक अनुरोध गरिएको स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज वाग्लेले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले विवरण नपठाउने स्थानीय तहको विवरणसहित समन्वय गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाले जनाएको छ ।बजेट प्रस्तुतिसँग सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेश भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको छ ।
हालसम्म ४ सय ४३ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण बुझाएको र बाँकी ३ सय १० ले बुझाएका छैनन् । बजेट विवरण नबुझाउने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू बढी रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः वागमती, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नं १ का स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।
बजेट दुई तीन वटा कारणले गर्दा पोर्टलमा नराखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो– ‘कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा आयोजना गर्न सकेका छैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले बजेट नगरसभामा बजेट पेस गरे पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ भने कतिले पेस गरी पारित भइसक्दा पनि मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छैनन् ।’गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका अनुसार असार १२ गतेसम्ममा ९० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको थियो ।सो पोर्टलमा बजेट पेस नगरेकोले स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरिएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ ।