मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफल हुन नसकेपछि एमाले संसदीय दल गण्डकीले बुधबार दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा माग गरिएको हो ।

पुर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्य मन्त्रीमा मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने क्षमता नभएको बताएका छन् । उनले आन्तरिक विवादलाई मिलाउन नसकेको र सरकार विधि र पद्धती भन्दा बाहिर गएको कारण अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
‘सरकार चलाउने एउटा विधि हुन्छ पद्धती हुन्छ । चाहे त्यो ५ वर्षको गठबन्धन होस् या १० वर्षको अथवा एउटै पार्टीको किन नहोस् । सरकार चलाउने हो भने विधि र विधानमा रहेर काम गर्नुपर्छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता १५ दिन अघि छलफल गराउनुपर्छ । यो पटक कुन सिद्धान्तको आधारमा बजेट ल्याउँदैछ ? सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नै नौटंकी देखाएको उनको भनाइ छ । ‘यदि यो सरकारमा नैतिकता भन्ने चिज कुनै १ प्रतिशत पनि छ भने त्यहि बेला उसले राजिनामा दिनु पथ्र्यो एउटा मोडलको आधारमा । किनभने यो पार्लिमेन्ट सिस्टम शासन प्रणलीमा क्याविनेटका मन्त्रीहरुले सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिनमा अनुपस्थित थिए ।’

गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा मन्त्रीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र मिलाएर लैजान सक्ने सामथ्र्य नै नभएको सुनाए । उनले मन्त्रीहरुलाई स्याक गर्न सक्नुपथ्र्यो, कारवाही वा निस्कासन गर्न पर्ने भएपनि त्यसो गर्न नसक्नु ठुलो कम्जोरी रहेको बताए ।

मन्त्रीहरु नै नभईकन क्याबिनेटले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीनै सहभागि नहुँदा अनेक जालझेल गरेर सहभागिता गराएको उनको अरोप छ ।

उनले बजेट पेश भएपछि आफ्नो प्रक्रियामा जानुपर्ने भएपनि सत्तासिन पार्टीभित्रको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री विचको विवादका कारणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबिचको विवादका कारण बजेट छलफल रोकिएको सुनाए ।

‘संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ ? संसदमा आएको बजेटको छलफल नगरिकन, पास गराउने प्रक्रियातिर नगईकन अनि अल्झाई राख्ने ? या त मुख्य मन्त्रीले राजीनामा दिन प¥यो या त अर्थमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्नुप¥यो’ उनले भने । उनले अब दुई मार्टी मिलेर अर्थमन्त्री फेर्ने वा तत्कालै यसलाई पार लगाउने हिसाबले संसद बोलाउन सुझाव समेत दिए ।

समस्या भइसकेकाले यसको समाधान गर्ने बाटोमा मुख्यमन्त्री नहिडेको एमालेको गुनासो छ । मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई दोष दिने कामले गर्दा संसद अवरुद्ध भएको उनले सुनाए ।

‘मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ क्याबिनेटबाट पास गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बजेट आएन । अर्थमन्त्रीले चाहीँ निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम काट्नुभयो । यसरीनै अन्य कार्यक्रम पनि काटिएको छ । त्यसकारण यो हुँदै होइन भनेर मुख्य मन्त्रीले संसद अवरुद्ध गर्न मिल्दैन ।’

संसदै अवरुद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको गुरुङको भनाइ रहेको छ । उनले भने त्यो समस्या एमालेको नरहेको र बजेटको सिलिङ धेरै नै अपमान पुर्वक घटाएको र आग्रह पुर्वाग्रह राखिएको हुनाले सानो ठुलो पार्टी भनिएको हुनाले एमालेको सहभागिता नभएको हो ।

अहिलेको विवाद आउनुको मुख्य कारण भनेको ३० जना सांसद्को टाउको गनेर पाँच–पाँच करोग रुपैयाँ दिनु रहेको उनले सुनाए । उनले त्यसैमा थपेँ ‘यो सबे लफडा हुनुका कारण भनेको सत्तासिन पार्टीका ३० जना सांसद्हरुलाई जनही पाँच–पाँच करोड दिइराख्नुभएको छ । पाँच करोड रुपैयाँ दिएको हुनाले सम्भवत् निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम दिनु पर्दैन होला भनेर अर्थमन्त्रीले काटेको हुनुपर्छ मुख्यमन्त्रीको के कुरा थियो सबैलाई थाहा छ ।’

उक्त कुरामा एमालेको गम्भीर आपत्ती रहेको उनले सुनाए । बजेटमाथि छलफल, बजेट कसरी चलाउने भन्ने तर्फ ध्यान नदिई अर्थ विकास समितिको बैठक डाकेको सुन्नामा आएको उनले बताए । संसदमा बजेट पासै नगरी अर्थ विकास समितिमा जान लाग्नु लोकतन्त्रको विपरित भएको उनले बताए ।