तराई र पहाडि भेगमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा पनि निजी स्वास्थ केन्द्रहरु जस्तै महंगो : डा.केसी

काठमाडौँ।

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफू केही महिना नेपालका पूर्वी ( प्रदेश नं १ ) हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुका जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हाडजोर्नी र नसा सम्वन्धि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएर फर्कें लगत्तै स्वास्थ्य सेवाको सुधाका लागि विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

डा. केसीले मंगलबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा हामीहरू विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायको लागि लडिरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । हामीसँग पटक पटक गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र मागहरु पुरा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ, अन्यथा फेरि सत्याग्रह सुरु गर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना नहोस भन्दै ७ बुँद्धे माग अघि सार्नुभएको छ ।

डा.केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्णरुपमा पालना गर्न सरकारसँग माग गर्दै भन्नुभएकोछ–प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भई २०८० सम्ममा कार्यक्रम संचालनमा आउनु पर्ने व्यवस्था छ तर मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा निर्माण कार्य शुरु नै भएको छैन भने लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिष्ठानको साइनवोर्ड टाङ्गनु वाहेक निर्माण कार्य शुरु भएको छैन । सुदूरपश्चिम कैलाली जिल्लाको गेटामा भौतिक संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि प्रतिष्ठान छाता ऐन÷विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पस ढांचा के हुने त्यसको पर्खाइमा छ र ढिलाई भइरहेको छ । सम्झौता अनुसार सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया जेनतेन अगाडि बढाइएको छ भने उदयपुरर पाँचथर वा इलाममा वर्तमान सरकारको यसप्रति उदासिनताका कारण र मुख्यत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थपरक, भ्रष्ट र माफिया मुखि मानसिकता तथा कृयाकलापका कारण सो स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल स्थापना हुन सकेको छैन भन्दै बुद्धागत रुपमा उल्लेख गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको छ ।

उहाँले उल्लेख गरे अनुसार यो क्षेत्रमा नेपालका अरु ग्रामीणभेगमा जस्तै ठुला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू छैनन् । भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार निशुल्क औषधि र उपचार सेवा उपलव्ध छैनन् र जे जति रगत, पिसाब परिक्षण र एक्सरेको व्यवस्था छ करिब निजी स्वास्थ केन्द्रहरु जस्तै महंगो छ (तराई र पहाडीभेग दुवै मा) । तसर्थ निम्न मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका नागरिकहरु साधारण रोगको उपचार सेवावाट वन्चित छन् भने साधारण रोगको लागि पनि तराई तिरको ठुला शहर, काठमाडौँ र भारतका अस्पतालमा महँगो उपचार गराउन वाध्य छन् ।

योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु चयन गर्ने विधेयक ल्याउन वारम्वार सम्झौता भएको भएपनि पूर्वाञ्चलको सवैभन्दा ठूलो अस्पताल तथा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थान ( वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा घोपा क्याम्प , धरान) राजनीतिक दलका अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुको कारण अस्तव्यस्त र पूर्ण रुपमा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ स्मरण गराउँनुभएको छ ।

हामीहरूले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा र जनसंख्या र भौगोलिक परिवेशको आधारमा थप संख्यामा डोटी वा डडेल्धुरामा , उदयपुरमा र पांचथर वा इलाममा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल स्थापना गर्नु पर्दछ भनेर वारम्वार सत्याग्रह गर्र्यौं । हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार यसपाली डडेल्धुरामा अस्पताल खोल्न यसपाली वजेटको पनि ब्यबस्था भयो तर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री खड्ग प्रसाद ओलीले तिनै क्षेत्रका जनताले तिरेको करबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ३ अरवको लगानीमा भ्यूटावर निर्माण गरे, विर्ता मोडको एक निजी अस्पताललाई पूर्वाधार विना ऐन मिचेर वारम्वार सम्वन्धन दिन पदको दुरुपयोगगरे (र यस्मा ताप्लेजुङका सांसदले पनि वेला मौकामा निकै प्रयत्न गरे संवन्धन दिलाउन र हाम्रो सत्याग्रह विथोल्न) तर सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न दिएनन् । यस अघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुंदा नियम मिचेर चोरी छिपी सम्वन्धन दिने वार वार दुस्प्रयास गरे । नियम कानुनको रक्षक हुनु पर्ने रक्षकले नै यस्तो कार्य गरेकै कारण चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा धरासायी बन्दै गएको डा.केसीको निष्कर्ष रहेको छ ।

यस्ता छन् डा.केसीले अघि सार्नुभएको ७ बुद्धे मागहरु

१) तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् । जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्कआधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् । सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधाहिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् । स्वास्थ्य चौकी देखि जिल्ला÷ प्रदेश अस्पताल हरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजीसंस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ (लुम्विनी प्रदेश) लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । त्यस्तै हामीसंग समझौता भए अनुरुप डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पांचथर मा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एम वी वी एस लगायतका कार्यक्रमहरुको पठन पाठन शुरु गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु मा स्नातकोत्तर तह को निशुल्क पठन पाठन को लागिचिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम (विचमाअवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोग को व्यवस्था गरियोस्।

३. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गर्ने । सो क्रममा भ्रष्ट पदाधिकारी को पक्षमा दिएको सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर प्राथमिकताका साथ पुनरावलोकन गरी रद्द गर्न र भ्रष्टाचार को विरोधमा आवाज उठाउने चिकित्सक विरुद्ध को मुद्दा रद्द गर्ने। भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायधिस हरु लाई तुरुन्त महाभियोग लगाएर हटाई कारवाही गर्ने।

४. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. आपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दीअझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारवाही गरियोस् । २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षा गैर नाफामूलक हुने ऐनमा व्यवस्था गरिए वावजुद र विद्यार्थी हरुका वावुआमा महङ्गी को मारमा पिल्सिएका वेला अध्ययन शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले थप मार्कामा परेका छन्। तसर्थ सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति ले संचालन गरिएको झापाको एक अस्पतालले सम्वन्धन विना नै मेडिकल कलेज अस्पताल को लोगोमा गैरकानूनी ढंगले (ठगी) स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्दै आएकोले विलम्व आवश्यक कारवाही गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग संग माग गरिन्छ।

६. हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामुलक बनाउने।
प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरुलाई हटाउने। चिकित्सा शिक्षा मा उच्च मापदण्ड कायम गर्न र जनता र विद्यार्थी मुखि वनाउन नागरिक समाजले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक संसोधनका लागि सिफारिस गर्ने ।

७) आयातित पेट्रोलियम पदार्थ मा निर्भरता कम गर्दै देशमै उत्पादित जलविद्युतिय उर्जाको उपयोगको लागि तुरुन्त कदम चाल्ने ।

डा गोविन्द केसी

काठमाडौ

२०७९।०३।१४