काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले चार महिनाअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
गत फागुन १९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
आइतबार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंंटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधार बिना बस्तेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम ४ वर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार
परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरूको जिकिर थियो ।यसअघि न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो । आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने दाबी अदालतमा गरिएको छ । अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।