काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गाजमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने नियम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको नाउँमा सोमबार सो आदेश जारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम गरेको थियो ।
त्यसको सूचना जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।मालपोत कार्यालयले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण नगरिएका जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएका थियो । सरकारले सो प्रावधानले नागरिकको सम्पत्ति किनबेचको गर्न पाउने मौलिक हकमा असर परेको भन्दै विष्णुबहादुर सुनुवारले सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ । सोही भूउपयोग नीति र नियमावलीको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयको १२ बुँदे निर्देशन देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले सोमबार र मंगलबार मालपोत जग्गा रोक्का गर्न मानेनन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगरेको हुन् । जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्नका लागि बैंकले धितोको रूपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।