बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नराख्न पक्ष–प्रतिपक्ष एकमत

काठमाडौं । 

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ भने यसअघि दर्ता भएको पाण्डे समूहको प्रस्तावमा पनि सोही आशय व्यक्त गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले गत जेठ १६ गते संसद्मा दर्ता गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मन्त्रीद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारे केही बोलिएको छैन । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा बलात्कार मुद्दामा नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने, हाडनातामा करणीमा भने जहिलेसुकै उजुरी लाग्ने, हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्ययवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन भनिएको छ ।

एमाले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधि हटाउने ।’नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने बलात्कार मुद्दामा प्रचलित हदम्यादको अवधि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासहित पाँच सांसदले मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षसम्म उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले थुनामा रहेको, नियन्त्रणमा लिएको, अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध कसुर भएको रहेछ भने थुना, नियन्त्रण, अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रचलित हदम्याद बढाएर एक वर्ष पु-याउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।यौनजन्य हिंसाका अपराधमा हुने दण्ड सजायको प्रचलित सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि ९ समूहमा ३१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

एमालेका सांसदले यौन हिंसा तथा जघन्य अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको सामन्जस्यताका लागि अन्य ऐनहरूको पनि संशोधनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।एमालेकै सांसद झपटबहादुर रावलले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रस्तावित विधेयकको सबै दफाहरूमा यौन हिंसाजन्य गतिविधिले पार्नसक्ने प्रभाव र सजायका बारेमा व्यापक संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

कांग्रेसी सांसदले बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई पीडकबाट मागबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानुनी आधार र व्यवस्थाका लागि समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी फौजदारी अभियोगको न्यायिक निरूपणका लागि सबै अदालतहरूमा विशिष्टिकृत इजलास स्थापना गर्नुपर्ने पनि उहाँहरूको प्रस्ताव छ ।पुर्पक्षमा लाग्ने समय अवधि घटाउनका लागि बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा अनिवार्य रूपमा ‘निरन्तर ट्रेल’को व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वय तथा सहकमार्यमा न्यूनतम रूपमा जिल्लास्तरमा विशिष्टिकृत टास्क फोर्स स्थापना गर्नु पर्ने पनि कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसकै सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल र मोहनप्रसाद पाण्डेले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरी पीडक उम्कन नपाउने र पीडितले उचित समयमै न्याय पाउने अवस्थाका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । आपराधिक कार्यमा पीडक र पीडितले प्रमाण मेट्ने अवस्था हुन नदिन र प्रचलित ऐनको दुरूपयोग हुन नदिन विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी सांसद दुर्गा पौडेलले बलात्कार र बलात्कारजन्य अपराधमा पीडितको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । ‘बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवन निर्वाह र समाजमा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्नेछ’ पौडेल लेख्नुहुन्छ ।सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावहरू उपर प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुनेछ । समितिले सरकारले ल्याएको विधेयक र सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावलाई एकै ठाउँ राखेर दफावार छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजधानीमै ८ वर्षअघि एक सौन्दर्य प्रतियोगी किशोरीमाथि भएको बलात्कार उनी २४ वर्षकी भएपछि हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि बलात्कारको हदम्यादलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म देशव्यापी बहस चलिरहेको छ ।