काठमाडौं । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) को सम्झौता भनेर सार्वजनिक भएको दस्तावेज नै नक्कली भएको भनेर अमेरिकाको नेपालस्थित दूताबासले स्पष्ट पारिसकेको छ तर सरकारका साथै राजनीतिक दलका नेताहरूले भने नक्कली दस्तावेज कसले बनायो र कसरी बाहिरियो भनेर छानवीन गर्न छाडेर बहसलाई अन्तैतिर मोडिरहेका छन् ।
नक्कली दस्तावेजले संसद् हल्लाएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकार तथा एसपीपीको लागि आवेदन दिंदा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले यो विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने जमर्को गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, दुई देशबीचकै सम्बन्धमा दरार ल्याउने नक्कली दस्तावेज कसले बनायो, कसरी सञ्चारमाध्यममा आयो भन्नेतर्फ छानवीन गर्न छाडेर सरकार, संसद् र प्रतिपक्षी दलहरूले नै यस्तो गम्भिर विषयलाई विषयान्तर गर्दैछन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार संसदमा एसपीपीमा नेपाल संलग्न छैन र संलग्न हुने सोच पनि छैन भनेर जवाफ दिए भने परराष्ट्रमन्त्री समेत भइसकेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपालले सम्झौता नगरेको भए अमेरिकालाई पत्र लेखेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने तर्क राखे । जबकी अमेरिकी दूताबासले यदि नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन चाहँदैन भने केवल खबर गरे पुग्छ भनिसकेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामै भएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओली सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संसदमा उक्त कुराको खण्डन गर्दै एसपीपी ओली सरकारको पालामा भएको हो भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिन भ्याए ।
तर देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवी नै धुमिल्याउने र विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गर्नेगरी सार्वजनिक भएको नक्कली दस्तावेज कसले बनायो र कसरी आयो भन्ने विषयलाई ध्यान नदिएकोमा कुटनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कुटनीतिज्ञ गोपाल थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग भने, –‘यति ठूलो भ्रम छर्ने खतरनाक खेलको गहिराईमा पुगेर छानवीन गरी सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कार्वाही गर्नैपर्छ ।’ कसको पालामा एसपीपीका लागि आवेदन दिने काम भयो भन्दा पनि नक्कली दस्ताबेज कसले बनायो र बनाउनेलाई कारवाही गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा प्रमुख भएको उनको भनाइ थियो ।
अर्का कुटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णले सरकार परराष्ट्र नीति संचालनमा असफल देखिएको टिप्पणी गर्दै भने, –‘यस विषयमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा जस्तै पहिला आफैंले माग्ने, त्यसपछि बखेडा झिकेर लिन्न भन्ने र अन्तिममा फेरि लिन सहमत हुने जस्ता कार्य दोहोर्याउन खोजेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, –‘यस्तो कार्यले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा दरार आउने मात्र होइन, अन्य देशसँगको द्विपक्षिय सम्बन्धमा पनि अविश्वास सिर्जना हुनेछ ।’ एमालेलगायत नेपालका सबै वाम पार्टीहरूमा विदेश नीति संचालन गर्ने क्षमता नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, –‘ओलीले आफ्नै पालामा भएको काम पनि बिर्सेर पार्टी राजनीतिका लागि संसदमा जुन प्रकारको खोक्रो राष्ट्रियताको मुद्दा उचाल्न थाल्नुभएको छ, त्यसले देशलाई ठूलो क्षति पुग्नेछ ।’
पहिला नक्कली दस्तावेज सार्वजनिक भयो, फेरि नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासमार्फत एसपीपीमा सहभागी हुन पठाएको तत्कालिन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षरसहितको पत्र केही संचारमाध्यमले सार्वजनिक गर्यो । सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिक रूपमै सन् २०१५ र २०१७ मा लेखेको दुईवटै पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कुटनीतिज्ञ रमेशप्रसाद खनालले भने, –‘सेनाको पत्र पनि नक्कली होइन भनेर कसरी मान्ने ? दुईवटै पत्र आधिकारिक स्रोतबाट सार्वजनिक भएपछि मात्र एसपीपीबारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ ।’ उनले देशको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको काम कतैबाट हुन नहुने बताउँदै यस्तो कामको छानवीन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि बुधबार नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा अमेरिकी दूताबासका कार्यबाहक राजदूत चार्ज डि अफेयर्स म्यानुयल पी. मिकालरले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सैन्य सम्झौता भनेर सार्वजनिक भएको दस्तावेज झुठो भएको बताएका थिए । उनले अमेरिकाले नेपालसमक्ष एसपीपी सम्झौता प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, –‘नेपाल आफैंले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक एपीपीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएको हो । अमेरिकाले उक्त निवेदन सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको हो । एसपीपीमा सम्झौता गर्ने प्रावधान हुँदैन । आवेदन स्वीकृत भएपछि स्वतः कार्यक्रममा सहभागी भएको मानिन्छ । तर कोभिड महामारीका कारण एसपीपी अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।’ उनले एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको आदानप्रदान कार्यक्रम भएको र यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए ।