सैन्य उपस्थिति हुन्न !

दक्षिण एशियामा आफ्नो उपस्थिति अझै बलियो बनाउने योजनामा रहेको अमेरिकाले नेपालमा पछिल्लो समय स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को प्रस्ताव गरेको छ ।

यसका लागि अमेरिकाले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट निकै अपेक्षा गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपालमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प राख्ने योजनाका साथ प्रस्तावित एसपीपीले एमसीसीको स्मरण गराउँछ नै । एमसीसीका नाममा अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिने हो कि भनेर चिन्तित नेपालीले त्यो परियोजना शुद्ध आर्थिक विकासका लागि हो भन्ने बुझेपछि स्वीकृति जनाए । तर एसपीपीले त प्रष्ट शब्दमै सेना भित्र्याउने कुरा गर्दछ ।

यतिखेर अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा छ । यसमा अब खासै विवाद छैन । तर, अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई पठाएको एसपीपीको मस्यौदा हेर्दा नेपाललाई करेन्ट लागेसरह भएको छ । उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा नेपाल भ्रमण गरेर भर्खरै फर्किएका अमेरिकी जनरल चाल्स ए फ्लिनले नेपालमा अमेरिकी सैनिक राख्ने आशय बताएपछि अहिले सत्तारुढ दलभित्र समेत आशंकायुक्त तरंग दौडिएको छ ।

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख फ्लिनले नेपाल भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्नुले अमेरिकी सेना आउन चाहेको प्रष्ट भएको छ । निकट भविष्यमा हुनलागेको प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्माको भ्रमणलाई समेत सोही प्रयोजनका लागि हुने भन्दै विरोधका स्वरहरु प्रकट भएका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको भ्रमण रोकिनुपर्ने आवाज उठ्नथालेका छन् ।

अमेरिकाले १० बँुदे सम्झौताको ड्राफ नेपाललाई पठाएर अब हुने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता गर्न लगाउने रणनीति नहोला भन्न पनि सकिन्न । अमेरिकाले पहिलो पटक सन् २०१५ मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन । दुई महिनाअघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस सुरु भएको हो ।

अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदमा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ । उक्त सम्झौता लागू गरे अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने वचन दिनुले पनि अमेरिकाको नियत के हो प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको शान्ति खलल पु-याउने गरी कुनै पनि मुलुकको सेना नेपाल प्रवेश गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठ्नु स्वाभाविक छ । राजनीतिक दाउपेचमा अहिलेसम्म नपरेको नेपाली सेना अमेरिकाले नेपालमा लागू गर्न लागेको एसपीपी सम्झौताको शिकार बन्नुहुदैन भन्ने कुरामा कसैको विवाद रहने छैन ।

नेपाली सेनाको अराजनीतिक चरित्रलाई जोगाइराख्न सैन्य नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । पहिला भारतीय र पछि बेलायती सेना नेपालमा रहँदाको पीडा हामीले बिर्सेका छैनौं । ती सेना हटाउन कति कठिन भएको थियो, त्यसको स्मरण गर्दै अमेरिकासँग असल सम्बन्ध बनाउन भने कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।