वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोका रूपमा राख्न नसकिने

काठमाडौं । 

मालपोत कार्यालयले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण नगरिएका जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन-२०७६ र भू-उपयोग नियमावली-२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम गरेको थियो । त्यसको सूचना जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

सोही भू–उपयोग नीति र नियमावलीको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको १२ बुँदे निर्देशन देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले सोमबार र मंगलबार मालपोत जग्गा रोक्का गर्न मानेन । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नियमावलीअनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितोका रूपमा राख्न नसकिने स्थिति सिर्जिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्नका लागि बैंकले धितोको रूपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेका जग्गा रोक्का गर्न नसकिने पनि प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू-उपयोग योजना नबनाएकाले नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भनेर स्पष्ट भन्न नसकिने पनि विभागले जनाएको छ ।मन्त्रालयको निर्देशनमा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेती योग्य जग्गा (कृषिक्षेत्र) भए भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैरकृषि क्षेत्रको भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर गर्ने छैन ।

पुनः नापीका क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नाप जाँच भई हाल साविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्टयाउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाणबमोजिम कित्ता कायम गर्न बाधा नपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ । तर, साविकको एक कित्ता जग्गा हाल साविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हाल साविक गर्न पाइने छैन ।

भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोहीबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशनमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लागु हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने भनिएको छ । कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम (१) र उपनियम (२) मा तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भए मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिनेछ ।

मोही लागेको निजी गुठी जग्गाको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (घ) को उपदफा (२) बमोजिम मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्दा जग्गाधनीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा मात्र निजी गुठी जनाइदिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले निजी गुठीको जग्गा मोही बाँडफाँट गर्दा भू-उपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भए पनि जग्गा बाँडफाँट गर्न सकिनेछ ।

एकपटक स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा जनिएको जग्गालाई भू–उपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्डबमोजिम पुनः कित्ताकाट गर्न भू–उपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने छैन । नियम १० बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा प्रत्येक कित्ताको भू–उपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । यसरी अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्ने छैन ।