नेपालमा आफ्ना सैनिक राख्ने वातावरण बनाउँदै अमेरिका

काठमाडौं । 

अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को मस्यौदा नेपाललाई पठाएर आफ्ना सैनिक नेपालमा राख्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब पनि दिइरहेको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको समयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपीपी समझौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए ।

केही दिनपछि प्रधानसेनापति शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गर्दै छन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको समयमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ ।अमेरिकाले पहिलोपटक सन् २०१५ मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन ।

दुई महिनाअघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यौदै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस शुरू भएको हो ।अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदामा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ । मस्यौदाको पहिलो बुँदामा नै नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि अमेरिकी सैनिक नेपाल आई बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरू हातहतियारसहित उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था धारा १ मा गरिएको छ ।

मस्यौदाको धारा १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच यो सम्झौता हुने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही धारामा यदि सम्झौता भई कार्यन्वयनमा गए नेपालमा आउने अमेरिकी सैनिकलाई सहकार्यको अवधिमा नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

सहमति भएका कार्यक्षेत्रहरूमा दुवै पक्षले कार्यादेश दिन सक्ने र यसका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण रूपमा सघाउने कुरा पनि धारा १ मा नै उल्लेख गरिएको छ ।मस्यौदाको धारा २ मा सहमति भएका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको पहुँच हुने जनाइएको छ । यसमा सवारी तथा हलुका विमानको प्रशिक्षण, सवारी वा विमानमा इन्धन भर्ने काम, मर्मतसम्भारलगायतका क्षेत्र पर्नेछन् । यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाले व्यहोर्ने मस्यौदामा छ ।

धारामा ३ मा दुई देशका सेनाले नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, एसपीपी सम्झौता भए नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिमका लागि फेलोसिप उपलब्ध गराइने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ ।मस्यौदामा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य हतियार पनि उपलब्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षणलगायतका कुरामा पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सघाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

मस्यौदाको धारा ४ मा सहमतिअनुसार नेपाल आउने अमेरिकी सैनिकको बन्दोबस्तीको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सैनिकलाई नेपाली सेनालाई भन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्न नहुने कुरा पनि मस्यौदा समेटिएको छ ।मस्यौदाको धारा ८ मा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता भए पाँच वर्षभित्र उक्त रकम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

धारा ९ मा कुनै विवाद निस्किए परामर्शबाट समाधान खोजिने जनाइएको छ । मस्यौदाको धारा १० मा सम्झौताको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्षको हुने र चित्त नबुझे कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त भएको घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

एसपीपीबारे सदनले माग्यो जवाफ

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) को विषयमा संसद्मा सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रश्न गर्ने क्रममा मंगलबार सांसदहरूले एसपीपीलाई शंकाको घेरामा राखेर जवाफ मागेका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एसपीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने बताउँदै सदनमा भन्नुभयो, ‘एसपीपी अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिकको सैन्य अंग हो । एसपीपी स्वीकार नगरियोस् र गर्नुहुँदैन ।’ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो कि होइन भनी सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले एसपीपी अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका कार्यक्रमलाई पारित गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदानप्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्नेसँग सम्बन्धित भएको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न देशका सैन्य संरचनासँग सहकार्य गरेर प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय प्रकोपविरुद्ध लड्ने यसको लक्ष्य रहेको दाबी गर्नुभयो ।